काठमाडौं, असार ३१

सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डीभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप पेन्सन–उपदान नदिने भएको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डीभी वा पीआर लिएमा उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभीरपीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रूपमै त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन लागेको हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र राष्ट्रसेवकले पेन्सन वा उपदान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले पनि पाउँछन् ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको कसुरदारसरह अब सेवा अवधिमै विदेशको डीभी वा पीआर लिने कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

यसअघि सरकारले डीभी र पीआरवाला कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि अवधि पुगेकाहरू पेन्सन लिएर र नपुगेकाहरू उपदान लिएर बिदेसिएका थिए । कानुन पारित भएपछि डीभी र पीआरवाला कर्मचारीले पेन्सनरउपदान लिएर सेवा छाड्न पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको यो प्रावधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

समितिमा पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकले सरकारी तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा समेत सहमति भएको छ । अब पेन्सनवाला कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएमा पेन्सन या तलबमध्ये एउटा मात्र सुवधा पाउने छन् । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएपछि तलब भत्ता लिने या पेन्सन भनेर रोज्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सुविधा लिएमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कानुन नभएका कारण अहिले सार्वजनिक पदमा बसेका पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूमध्ये कसैले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् भने कतिपयले एउटा मात्रै । ‘अब तलब भत्ता या पेन्सनमध्ये एउटा मात्र सुविधा लिन पाइनेछ,’ सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।

अब कुनै राष्ट्रसेवक हिंसा वा कुनै दुर्घटनामा परी सरकारी सेवाका लागि अशक्त भएमा उसले ७ वर्षेको तलब–सुविधासहित अनिवार्य अवकाश पाउने भएको छ । राष्ट्रसेवक कुनै कारणले सरकारी सेवाका लागि अयोग्य या अशक्त भएमा सरकारले उसलाई ७ वर्षको सेवा–सुविधासहित अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि सुरक्षा निकायमा यस्तो सुविधा भए पनि निजामतीमा थिएन । विधेयकमा कार्यस्थलमै कुनै कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त भएमा उसलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यो दफामा समेत समितिले सहमति जुटाएको छ ।