काठमाडौं, २३ जेठ। सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभयो । एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेवित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ ।

त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुनेवित्तिकै सरकारले सिरिसयली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताउनुभयो । ‘त्यो प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षमा आवश्यक छलफल कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं’ उहाँले भन्नुभयो।

कानुन निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेला बेला कानुन परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताउनुभयो । नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उनले स्मरण गर्नुभयो । सपना प्रधान मल्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार व्यापक छलफल भई चार वर्षअघि मात्र हदम्याद पुनर्विचार गरेको मन्त्री बन्दीले बताउनुभयो । ‘यसरी कानुन सुधार गर्दा एउटा परिघटनाबाट प्रभावित नभई समग्र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा समाजको ती सवालहरुको बारेमा अध्ययन छलफल गरेर कानुन परिमार्जन गर्ने गरिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।