काठमाडौं, असार १७ । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बिवादमा डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई नै काम गर्न दिन सरकारको नाममा पुनः आदेश दिएको छ ।

सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी रेडक्रस जस्तो पवित्र मानवीय संस्थामा बदनाम पात्र ल्याएर तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेपछि अदालतले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले पुसमा गठन गरिएको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाउँदै तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति नै बैध रहेको ठहर गरेको छ ।

तात्कालिन सरकारले रेडक्रस अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अबैध बनेपछि २०७७ साउन १२ गते डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा बिशेष जिम्मेवारी दिएर रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई बिघटन गर्दै सरकारले पुस १४ गते प्रा. सुर्दशनप्रसाद नेपाल र २०७९ जेष्ठ ३१ गते प्रा. सुर्दशनप्रसाद नेपाललको अध्यक्षतामा पुनः नेरेसो केन्द्रीय तर्दथ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।

रेडक्रस निकै बदनाम भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विघटन गरी २०७७ साउन १२ गते डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति गठन गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले असार १६ गते तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिलाई नै बैध ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा प्रा. सुर्दशन नेपालको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति २०७८ जेष्ठ ३१ गते गठन गरेको थियो । उक्त तदर्थ समिति गैर कानूनी भएको भन्दै असार ६ गते अध्यक्ष तिम्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । बिहीवार अदालतले तिम्सिनाका पक्षमा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरका मन्त्री परिषद्को निर्णय बमोजिम २०७७ साउन १२ गते गठन भएको तिम्सिना अध्यक्ष तर्दथ कार्यसमितिले कार्यादेश बमोजिम कामकाज गर्न गृह मन्त्रालय, समाजकल्याण मन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको कारण कामकाज गर्न दिनु भन्ने आदेश अदालतले दिएको हो । यो समेत अदालतको तेस्रो आदेश हो ।

सर्वाेच्चले तीन तीन पटकको अन्तरिम अल्पकालिन आदेश दिँदा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतियार सहितको प्रहरी पठाएर मंसिरदेखि तिम्सिनालाई कार्यालय प्रबेश गर्न दिनुभएको छैन । रेडक्रसका आजीबन सदस्य तथा भक्तपुर जिल्ला शाखाका पूर्वउपमन्त्री रामेश्र थापा अव पनि सरकारले सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न नदिए जेपनि हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।