काठमाडौं, २० असार ।  बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा। गोबिन्द केसीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा माग्नुभएको छ । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।‘

आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायीक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।

यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनको दलहरुले लत्याएको भन्दै कार्की, केसी र माथेमाले आपत्ति जनाउनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकुल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको इमानबारे विबाद र बहस भइरहेका अवस्थामा या त उहाँले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।