काठमाडौं, साउन ६

सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारको ‘र्‍यापिड एक्सन फोर्स’ देशभर खटिएको छ। उनीहरू स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायातलगायत सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयमा खटिएका छन्।

अख्तियारका कर्मचारी भनेर कसैले चिन्दैनन्। उनीहरूले कार्यालयका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। ढिलो गर्ने, झुलाउनेदेखि घुस माग्नेसम्मको गतिविधि उनीहरूको निगरानीमा हुन्छ। यस्ता कार्य नियन्त्रणमा आफू अग्रसर हुँदैनन्। उनीहरू अर्को टोलीलाई खबर गर्छन्। त्यसले नियन्त्रणमा लिन्छ। त्यस बेला पनि अघिल्लो टोलीका कर्मचारी सेवाग्राहीजस्तै हुन्छन्।

फोर्सकै कारण ‘स्टिङ अपरेसन’सहित अख्तियारको क्रियाशीलता बढेको प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। ‘अपरेसन बढेको छ’, प्रवक्ता कोइरालाले भने। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अगुवाइमा फोर्स परिचालित छ। टोलीले शनिबार दोलखाको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका इन्जिनियर भोगेन्द्र साह र चालक सुमन खड्काको पिछा गर्‍यो। फोर्सकै सक्रियतामा उनीहरू १४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ घुससहित भक्तपुरको जगातीबाट पक्राउ परे।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारदेखि ठूलो संख्यामा इन्जिनियर पक्राउ परिरहेका छन्। विकास निर्माणको अन्तिममा इन्जिनियरले घुस लिने गरेको पाइएको छ। अख्तियारको निगरानी पनि इन्जिनियरतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। पछिल्लो एक सातामा २० जनाभन्दा बढी इन्जिनियर रंगेहात पक्राउ परेका छन्। शनिबार मात्रै ८ जनालाई अख्तियारको फन्दामा परे। कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाका इन्जिनियर कमल सिटौला, इन्जिनियर विश्वेश्वरप्रसाद साह, इन्जिनियर हरिप्रसाद चौधरी र सवारी चालक टंकप्रसाद ओझा १५ लाख घुससहित पक्राउ परे। सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाकी सबइन्जिनियर उमा श्रेष्ठ ५० हजार घुससहित पक्राउ परिन्।

पछिल्लो वर्ष घुससहित २ सय जना नियन्त्रणमा लिन अख्तियार सफल भएको छ। प्रवक्ता कोइरालाले कसैले काम ढिला गरे वा घुस मागे खुसुक्क १०७ मा फोन गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निर्माण संरचना जाँच कार्यविधि २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

स्थानीयस्तरमै सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर परीक्षण गर्न आयोगमातहतका कार्यालयमा इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। टंगालको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रविधिसम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना भई निर्माण संरचनाको परीक्षण थालिएको छ। यसअघि परीक्षणका लागि सडक विभागलगायत अन्य ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। प्रदेश ५ को नेपालगन्जमा पनि इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गरिएको उनले बताए।

संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीयस्तरमा आयोगको उपस्थिति कायम गर्न सातै प्रदेशमा १÷१ वटा कार्यालय छन्। प्रदेश ५ मा बुटवल र नेपालगन्जमा सम्पर्क कार्यालय छन्। नयाँ संगठनअनुसार आयोग र मातहतका आठ कार्यालयमा निजामती र प्रहरी सेवामा गरी ९ सय १६ कर्मचारी दरबन्दी छ। केन्द्रीय कार्यालयमा १२ महाशाखा छन्। त्यहाँको दरबन्दी ४ सय ९५ छ। मातहतका कार्यालयमा ४ सय २१ दरबन्दी छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट)