सिन्धुली, ५ साउन । कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले निकासी करको ठेक्का लगाउने कार्यपालिका बैठकको निर्णय माइन्यूट पुस्तिकाबाट हटाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । नगरपालिकाको गत साता सम्पन्न भएको कार्यपालिका बैठकले विगत वर्षमा झैं यस वर्ष पनि ६० लाख एक हजारमा निकासी करको ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर राजस्व शाखालाई टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने कुराको जानकारी कार्यपालिका सदस्यहरुले मागेपछि कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्न  माइन्यूट पुस्तिकाबाटै सो निर्णय हटाइएको तथ्य बाहिर आएको हो । बैठकमा निकासी करको ६० लाखमा ठेक्का लगाउने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमती भएपछि बैठक स्थलमै रहेको कम्प्युटरमा लेखियो, प्रिन्ट पनि भयो तर जब माइन्यूट पुस्तिका टाँस्ने क्रममा उक्त ठेक्का लगाउने विषय काटेर टाँसिएको तथ्य खुलेको छ ।

कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष कर्णवहादुर घिसिङले नगरप्रमुखकै निर्देशनमा बैठकले गरेको निर्णय माइन्यूट पुस्तिकाबाट हटाइनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । ‘नगरको संवृद्धिका लागि कर संकलन गर्ने विषयलाई व्यक्तिगत लाभ हानीको विषयसँग जोडिएर विकासको स्रोत मास्ने नियत राख्ने विषय कुनै पनि अवस्थामा क्षमा दिन सकिन्न, घिसिङले भन्नुभयो ।’

‘बहुमत सदस्य मात्रै होइन स्वयं मेयरसापसमेत ठेक्का लगाउने विषयमा सहमत भएर निर्णय लेखिएको थियो, तर एकाएक माइन्यूटबाटै सो निर्णय किन गायव पारियो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । करको दायरा बढाउने भन्दा पनि विगत वर्षहरुमा नगरपालिकाले लिएको निकासी करलाई नै हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्यलाई कार्यापालिकाले मान्यता दिन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।

कार्यपालिका बैठकले गरेको कर सम्बन्धी निर्णय माइन्यूटमा नराख्नु होला, त्यसमा बुझ्नुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र माइन्यूट लेखिरहेका कर्मचारीलाई नगरप्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले आदेश दिनुभएको थियो । ‘मैले हाकिम र मेयरसापको आदेश मात्रै पालना गरेको हुँ,’ ती कर्मचारीले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो,‘अहिले आएर त्यसको दोष तल्लो तहका हामी कर्मचारीमाथि थोपरियो ।’

कार्यपालिका सदस्य एवम् वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष उज्वलकुमार थापाले बैठकमा व्यापक छलफलपछि निकासी कर लगाउने र विगतमा लगाइएको ठेक्का रकमलाई नै राख्ने भन्ने सहमति भएको बताउनुभयो । ‘सोही सहमतिका आधारमा हामी सबैले अन्त्यमा सहीछाप गरेर हिंड्यौं तर अहिले आएर बैठक पुस्तिकाबाटै सो निर्णय हटाइयो भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो ।’

उहाँले भन्नुभयो,‘कमलामाई नगरपालिकाबाट अन्यत्र निकासी हुने उत्पादनहरुको संख्या निकै ठूलो छ, हामीले नलिए पनि अन्य पालिकाले निकासी कर लिइहाल्छन्, यस्तो अबस्थामा पालिकाको आम्दानी स्रोत नै बन्द गराउनु हुँदैन, बैठकमा जे निर्णय भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वन गरेर अगाडि लैजानु पर्छ ।’ करबाटै विकासको आकांक्षा पुरा हुने भएकाले करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्थामा कर संकलन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गायव हुनुले राम्रो सन्देश दिंदैन, उहाँले अगाडि भन्नुभयो ।

अर्का कार्यपालिका सदस्य राजन भुजेलले कार्यपालिकाको निर्णय भन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम कारबाही स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्वार्थपूर्ण ढंगबाट निकासी कर संकलनको निर्णय बीचैबाट गायव पार्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । नगरपालिका स्रोतका अनुसार नगरप्रमुख पोखरेलको ‘इन्ट्रेष्टमा’ नेपाली कांग्रेसका स्थानीय युवा नेतालाई आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेर न्यून शुल्कमा निकास करको ठेक्का दिने तयारी गर्नुभएको हो ।

५ लाख तोक लगाएर दिन पाउने कुरा कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुखले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कार्यपालिका बैठक लम्व्याएर अन्त्यमा ती एजेण्डामाथि पछि छलफल हुनेगरी बजेटसम्बन्धी छलफल अन्त्य गरिएको थियो । कमलामाई नगरपालिका बोर्डमा प्रतिपक्षी दल एमालेको उपमेयरसहित बहुमत सदस्य रहेको छ ।