भैरहवा, ८ साउन । रुपन्देहीमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन परिणाम घोषण भएको ३० दिन भित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि १२ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारले गरेको खर्च विवरण विल भरापईसहित तोकेको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयमा निर्देशन आउँदा समेत उम्मेदवारले वेवास्ता गरेका हुन् । विजयी उम्मेदवारको पनि खर्च विवरण धेरैको नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेक राज पन्थीले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचार प्रसारमा गरेको खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने ऐन नियममा व्यवस्था छ ।

रुपन्देहीमा जेठ १३ गते मतगणना सम्पन्न भई घोसणा भएको थियो, जस अनुसार असार १२ गते सम्म निर्वाचन खर्च बुझाइसक्नु पर्नेमा रुपन्देहीका ४ हजार ७ सय ४७ उम्मेदवारले असार १५ गते सम्म पनि निर्वाचन खर्च बुझाउनमा चासो दिएनन् । शनिबार सम्म जिल्ला ६ सय ४९ जना उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

जति विवरण आएका छन् सबै सीमाभित्र रहेर बुझाएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख अयोध्या भण्डारीले भन्नुभयो । निर्वाचनमा धेरै खर्च भए पनि आयोगको सीमामा रहेर नै उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउने गरेका छन् । रुपन्देहीमा खर्च विवरण बुझाउनेमा पहिलो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका नेता सागर प्रताप राणा रहनुभएको छ । उहाँले जेठ २७ गते म्याद अवधिमै खर्च विवरण पेश गर्नुभएको छ ।

असार १२ गते सम्म विवरण पेश गर्ने अन्तिम दिन रहेकोमा सो अवधि भित्र १८६ जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छन् । तिलोत्तमाका निर्वाचित प्रमुख रामकृष्ण खाँणले असार ७ गते खर्च विवरण पेश गरेका छन् । उहाँले ४ लाख १७ हजार निर्वाचनमा खर्च गरिएको विवरण पेश गर्नुभएको छ । कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाइने गरिन्छ ।

उम्मेदवारले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश उम्मेदवारहरूले अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म, वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो ।

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने व्यवस्था छ । आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको छ । रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ हजार ११ जना उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, यस बाहेक १ सय १३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।