काठमाडौं, १२ साउन ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो ।सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको जिसस चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारी जग्गामा संगठनले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिसस कार्यालय अगाडिको सरकारी अतिथि भवनमा यसअघि गंगाराम कलेज सञ्चालनमा थियो । कलेज त्यहाँबाट हटेपछि अतिथि भवन र भवनले चर्चेको जग्गामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सेवा सञ्चालन गर्दै छ । यातायात कार्यालयलाई दिइएको जग्गा हडपेर कर्मचारी संगठनले आफ्नो भवन बनाउन लागेको हो ।

अतिथि भवन र भवनले चर्चेको करिब चार कठ्ठा जग्गा तीन वर्षको लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले जिसस र यातायात कार्यालयबीच २०७८ चैत ६ गते सम्झौता भएको थियो ।

यातायात कार्यालय स्थापना कालदेखि नै भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको छ । जिससले यातायातलाई भवन र जग्गा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

‘सार्वजनिक सेवाको लागि हामीले तीन वर्षको लागि यातायात कार्यालयलाई जग्गा दिएको हो । कर्मचारी संगठनले त्यहि जग्गामा हामीसँग सल्लाह र अनुमति विना नै संरचना बनाउँदै छन्,’ जिसस प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो । जिससका सदस्य कृष्णभक्त भट्टराईले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जबरजस्ती बनाउन लागिएको संरचनाको काम रोक्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले पनि जबरजस्ती गरेर त भएन । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जान्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । कानुनी प्रक्रिया बारे सल्लाह गरेर मुद्दा दर्ता गर्छौँ ।’यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा नै रहेकाले संरचना निर्माणमा रोक लगाउन नसकिएको  बताउनुभयो । ‘हामीलाई यहाँ गाडी पार्किङको मुख्य समस्या भएर जिससको भवनमा सर्न लागेका हौँ । त्यहाँ पनि कर्मचारीको संगठनले आफ्नो संरचना बनाएपछि हामीलाई समस्या कायमै हुनेभयो,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘हामीले सम्झौता गरेर लिइएको जग्गा हो । यस बारेमा सिडियो, महानगर र मन्त्रालयसम्म मौखिक कुरा राखियो, पहल कतैबाट भएन ।’

यातायात कार्यालयले अहिले मासिक ९० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । भाडाको कार्यालय साँघुरो भएकाले पार्किङदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को सेवा सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयलाई अहिले सेवा दिँदै आएको भाडाको कार्यालयबाट सेवा दिन कठिन छ ।