काठमाडौं, साउन ८

नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७६/७७को लागि मौदिक नीति जारी गरेको छ । राष्ट्रबैकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले  बैंकलाई फोर्स मर्जरको सट्टा दुई वर्षको समय  दिएको छ । राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरन्जीवि नेपालकाअनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिलाई बैंकरहरुले राम्रो भनेका छन् भने निजी क्षेत्रले आफुहरुको सुझाव अनुसार नभएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक निती उद्योगी अनुकुल नआएको बताउनु भएको छ । उहाँले राष्ट्रबैंकलाई सिडिसी रेसियो र व्यजदरको विषयमा दिएको सुझावको कुनै सुनुवाई नभएको बताउनु भयो । बाँकी कुरा गहन अध्यायन पछि मात्र सार्वजानिक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष चण्डि प्रसाद ढकालले  अहिलेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने तर मर्जरमा जाँदा जुन इन्सेन्टीभ दिने भनेको थियो त्यो प्रष्ट नआएकाे बताउनु भयाे । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यवसायीले झेल्दै आएको लगानी योग्य रकमको अभाव र बढ्दै गरेको व्याजदरको विषयमा मौद्रिक नीतिले संबोधन नगरेको बताउनु भएको छ ।

 पूर्ण माैद्रिक नीतिकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्