काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. केदारनाथ घिमिरेलदाई नियुक्तिको तयारी गरेपछि ब्यापक विरोध सुरु भएको छ । घिमिरे प्रश्नपत्र ‘आउट’ र बौद्धिक चोरीमा दोषी पाइएका व्यक्ति हुन् । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सिफारिस समितिले घिमिरेलाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिसका लागि छनौट गरेको श्रोतले बताएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध चार वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घुस लिएर प्रश्नपत्र पहिल्यै आउट गरेर अयोग्य उम्मेदवारलाई उपप्रध्यापकमा उतिर्ण गराएको भनि उजुरी परेको थियो । प्रमाणसहित उजुरीपरेपछि अख्तियारले छानविन गर्दा केदारनाथ घिमिरे र इश्वरचन्द्र दत्त दोषी पाइएका थिए ।

२०७४ वैशाख १४ गते अख्तियारले उनलाई भविश्यमा कुनै पनि जिम्मेवार दिनुपूर्व गम्भिरततापूर्वक विचार गर्न सरकारलाई भनेको छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका जाँचसम्ममा कुनै लिखित निर्देशन विना मौखिकका भरमा काम गराएको र परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेको भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले १८ साउनदेखि सो पद रिक्त रहेकाले काँग्रेस निकट घिमिरेलाई सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउन लागिएको हो । उनलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी चलिरहेकै समय यसको खुलासा भएकाले ‘विरालोलाई दुधको गोठालो’ जस्तो हुनेभन्दै विरोध सुरु भएको हो ।