काठमाडौं, २९ साउन । गठबन्धन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटना फासफुस पर्ने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खबरदारी गरेको छ । संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंग्याउन सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन २०७१ सालमा गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गरी दुई आयोग गठन भए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा ती आयोग निकम्मा भएका छन् । यही घटना फासफुस पार्न खोज्ने सरकार र त्यसलाई खबरदारी गर्ने पीडित पक्षकाबीच वर्षौदेखि लुकामारी जस्तै चलेको छ ।

प्रचण्डलाई सधैं ‘पावर’ मा रहिरहनु पर्ने मुख्य कारण रहेको यो सशस्त्र द्वन्द्वका घटना सामसुम पार्नकै लागि यस पटक चतुर कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाइएको त्यति बेरै व्यापक चर्चा थियो । चर्चा भएअनुसारै मन्त्री बन्दीले यस्तै विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् । जसमा सरोकारवालाले विरोध गरिहेका छन् । यही विारेध गर्नेहरूकै सूचिमा पछिल्लो पटक मानवअधिकार आयोग परेको हो ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्तिनै जारी गरेर सरकारी विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ । आयोगले विधेयकमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र गंभीर उल्लंघन भनेर मानवअधिकार उल्लंघनलाई बर्गिाकरण गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको हो । उसले न्याय निरुपणका लागि ल्याइएको विधेयक अन्तराष्ट्रिरुपमा पनि मान्य र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुरुपको हुनु पर्ने जनाएको छ ।

जेनेभा अभिसन्धीको साझा धारा ३ मा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पालना गर्नु पर्ने नियम उल्लेख छ । सो कुराको उल्लंघन भएमा त्यसलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ । यसमा गैरसैनिक व्यक्ति, युद्धमा प्रतक्ष्य संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निशाना बनाउन नहुने कुरा उल्लेख छ भने कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिको हत्या गर्नु मानवताविरुद्धको अपराधको कोटीमा राखिएको छ ।

माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा, कथित सुराकीको आरोपमा, यात्रा गरिरहेको अवस्थामा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य गरिरहेको अवस्थामा गैरसैनिक नागरिकको हत्या गरेको छ । यही अपराधको घटनाबाट बच्न प्रचण्ड विभिन्न प्रपञ्च गर्दै आएका छन् । पछिल्लो प्रपञ्च भनेको यो विधेयक हो ।