काठमाडौं, ३० साउन । आफूलाई कुमारी आमा भन्न रुचाउने निहारिकासिंह राजपुत अहिले काठमाडौंको सडकमा कहिले अनसन त राष्ट्रपति भवन अघिल्तिर आत्मदाहको प्रयास गर्दै संघर्ष गरिरहनु भएको छ । । जिल्ला अदालत धनुषामा उहाँले दिनु भएको जवर्जस्ती करणीसम्वन्धी मुद्दामा जवर्जजस्ती करणी ठहर नभएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको र सो मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा लामो समयदेखि पेशीमा नचढेकाले उनी काठमाडौं आएर सडक संघर्षमा जुट्नु भएको हो ।

निहारिका र उहाँका प्रेमी दुवैलाई थोरबहुत चिन्ने महोत्तरीका पत्रकार गोपालप्रसाद बराल आफ्नो समाजिक सञ्जालमा लेख्छन् ‘हो, सडक तताउँदा चर्चा त पाइएला, तर निदान नपाइन सक्छ । निहारिकाको बच्चाले बाबु पाउनै पर्छ, बाबुले दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन, पाउनु पनि हुँदैन । उमेरमा र उमङ्गमा सुखद र आनन्दको अनुभूति लिइएको सम्बन्धलाई विष घोल्नतिर नलाग शिवराज । छोरालाई काखमा लिएर बाबु हुनुको जिम्मेवारी वोध गर ! तत्काल यति गर्न तिमीलाई संसय छ भने डिएनए परीक्षणको चूनौति स्वीकार गर्न अघि बढ । म तिमी दुबै (शिवराज/ निहारिका) बारे केहीनकेही बुझ्दै आएको छु , धेरथोर तिमी दुबैलाई चिन्दछु । निहारिकाको ‘जवर्जस्ती करणी’ को मुद्दामा ज्यान छैन । सम्बन्ध कायम नै मुख्य मुद्दा हो । निहारिका यो नबुझ , कानूनका जटिलताको सडकले समाधान दिनेछ, हो, चर्चाको रहर हो भने त्यो पनि प्रसस्तै पाइसकेकी छ्यौ । अब शिवराजमाथि सम्बन्ध कायम (छोराको./ आफ्नो) र अंश दाबी तिम्रो सही बाटो हुन्छ । यस कुरामा म तिम्रो साथ रहने छु । शिवराजले छोरा काखमा लिनै पर्छजस्तो मलाई लाग्छ ।’

यी भनाई र सुरुमा उहाँदाई साथ दिदै आउनु भएकी करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुराले पनि मुद्दा जवर्जस्ती करणीको नभएर सहमतिको सम्वन्धपछि जन्मेको वच्चालाई उहाँका प्रेमीले स्वीकार गर्न नसकेको बुझिन्छ । जिल्ला अदालतले पनि उनले त्यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दुई पटक दिएको निवेदनलाई प्रमुख आधार बनाएको देखिएको छ । यी निवेदनमा निहारिकाले आफू र शिवराज पतिपत्नी भएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

अदालतले फैसलामा जवर्जस्ती करणी नठहर्ने मात्र भनेको बच्चाको बाबु शिवराज होइनन् भनेको छैन । अदालतले ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन,’ फैसलामा उल्लेख छ।

यसैबीच न्याय परिषदले यो फैसला गर्ने जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेको छ । न्यायपरिषदको बैठकले फैसलामा कैफियत देखेर नै भट्टराईलाई सर्वोच्च तानेको बताइएको छ । पीडक भनिएका शिवराज श्रेष्ठलेसमेत अहिले आफू पहिलेदेखि डिएनए परीक्षणका लागि तयार रहेको भन्नुहुँदै निहारिकाले नै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको बताउनु भएको छ ।