काठमाडौं, साउन ३१ । सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता बिद्येयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले पुनःविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने निर्णय सत्तारुढ गठबन्धनले गरेका हुन ।

संसद्ले साउन १५ मा पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते १५ बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

आज बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बेठकले नागरिकता विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेका हुन । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः जस्ताको त्यस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय भएको भएको बताउनु भयो ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि गठबन्धनको निर्णयअनुसार संसदमा प्रक्रिया अघि बढाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने बताउनु भयो । ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणकालागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको यो निर्णयसँगै राष्ट्रियताको मामिलामा सरकार र सत्ता गठबन्धन अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहेको तथ्य उजागर बिज्ञहरुले बताएका छन ।