काठमाडौं, भदौ २। विवादास्पद नागरिकता विधेयक आजै संसदबाट पुन पारित गरी जस्ताकोतस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै जस्ताकोतस्तै पारित गरेर पठाउने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा निर्णय भइसकेको बुझिएको छ । तर, उता यही समय पारेर भारतमा भारतीय पत्रिका हिन्दुतानमा देशरादुन डेटलाइनमा लेखिएको यस्तै समाचार प्रकाशित भएको छ ।

प्रकाशित समाचारको शिर्षक छ ‘नेपाल मायकें वाली महिलाएं नही लड सकेगी चुनाव’ (नेपाल माइती भएका महिलाले चुनाव लड्न नपाउने) । समाचारमा नेपाल माइती भएकी महिलाले चुनाव लड्न नपाउने मात्र होइन भारतीय नागरिकता प्राप्त नगरेका कसैले पनि भारतको कुनै पनि तहको कुनै पनि निर्वाचनमा चुन्ने-चुनिने अधिकार नहुने कुरा उल्लेख छ ।

भारतको पिथौरागढ जिल्लामा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नेपाल माइती भएका महिलाले पनि चुनावमा उम्मेदवार दिएपछि त्यहाँको जिल्ला प्रशासनले उत्तराखण्ड प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशनका पत्र लेखेको र राज्य प्रशासनले यससम्वन्धि निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

निर्देशनमा नागरिकता विहीन कसैले पनि चुनाव लड्न नपाउने मात्र होइन, त्यस्ता कसैको मतदाता नामावलीमा नाम भए हटाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । भारतमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा चुन्ने चुनिने अधिकारका लागि नागरिकता नै प्राप्त गर्नु अनिवार्य भएको सो समाचारले जनाउँछ । भारतमा कुनै पनि विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान छ ।