काठमाडौं, २ भदौ ।  २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लालमोहर नलगाइ फिर्ता गरिदिनुभएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्दै विधेयक फिर्ता गरिदिनुभएको हो । त्यतिबेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो , तारानाथ रानाभाट । हाल नेपाली कांग्रेसका नेता रहनुभएका रानाभाट अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुहुन्छ।

त्यतिबेला दलहरुले गहन अध्ययन नगरी नागरिकता विधेयक पठाउँदा राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरिदिएको र अहिले पनि दलहरुको अपरिपक्कताकै कारण राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको पूर्वसभामुख रानाभाटको टिप्पणी छ । ‘नेपालको भूबनोट संवेदनशील छ । सानो छ, जनसंख्या थोरै छ । जनताको हालत आर्थिक, समाजिक हिसाबले गरिब छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सर्वभौमिकतामाथि पनि त्यसले आघात पुर्याउँछ कि, नसोचेका कुराहरु पनि परिआउँछन् नि कहिलेकाहीँ,’ रानाभाटले भन्नुभयो ‘वाह्य हस्तक्षेप तथा प्रभावका कुरा आउँछन् र मुलुकलाई अप्ठेरो परिस्थितितिर धकेल्छ कि भन्ने सोचले खुल्लमखुला नागरिकता दिने कुरालाई त्यतिबेला सन्तुलित र नियन्त्रित ढंगले सोचिएको थियो ।’

उहाँ भन्नहुन्छ , ‘नागरिकता ऐन त्यो बेला पनि हामीले गम्भीर ढंगले अध्ययन नगर्दाखेरी देखिएका समस्याहरु पछि महाराजधिराजले कानुनी परामर्शका लागि सर्वोच्च पठाउनुभएको हो ।’ विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर लिने र सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हुँदा अनियन्त्रित किसिमले, निश्चित अवधि नतोकिकन जागरिकता प्रदान गर्दा देशको संवेदनशीलता धान्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता हिजो पनि र आज पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यो बेला परिवर्तित व्यवस्थामा मुलुकको भविष्य गाँसिएको र मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताका बारेमा सबै दलहरु संवेदनशील रहेको रानाभाटले बताउनुभयो ।

त्यो बेला संसदमा बहुमत प्राप्त हुन् वा अल्पमतका वा संसदमै नभएका दलहरु पनि उत्साहित र सकरात्मक रहेको उहाँले सम्झिनुभयो । ‘देश शक्ति केन्द्रको खेलौना बनिनसकेको स्थिति थियो । त्यो निकै राम्रो अवसर थियो र दलहरुले पनि त्यसरी नै भूमिका खेलेका थिए,’ रानाभाटले भन्नुभयो । कुनै विदेशी महिला नेपाली छोरासँग विवाह गरेर आइन् भने आज विवाह गरेर ल्याउने र भोलि दरखास्त दिएर नागरिकता पाउँ भन्न पाइने अहिलेको नागरिकता ऐनले व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ थियो । यसले अराजकता आउने रानाभाटले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कांग्रेसकै नेताहरु र गठबन्धनका नेताहरुले विधेयक फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्ट भइरहेका बेला कांग्रेस नेता तथा पूर्व सभामुख रानाभाटले भने संसदले सच्याएर मात्र राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘राष्ट्रपति भनेको त गार्जियन हो, दलभन्दा माथि हो, स्वार्थभन्दा माथि हो । समग्र राष्ट्र हितमा निम्ति सोच्नुपर्छ,’ रानाभाटले भन्नुभयो , ‘राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । अब हाउसले सच्याओस् ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर फेरि एकपटक दलहरुलाई सोच्ने अवसर दिएको उहाँको भनाइ छ ।