काठमाडौं, ९ भदौ । भारतमै विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको भारतीय सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ’ नेपाल सरकार भने चूँसम्म बोल्न सकिरहेको छैन । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतक्ष्य विरोध गरेको भारतीय सरकारको यो याजनाका बारे सत्ता गठबन्धन सरकार भने बोल्न नसकेको हो ।

यही बोल्न नसक्ने र नखोज्ने भएकै कारण संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले ‘अग्निपथ’ का बारेमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा सत्तागठबन्धनका साँसद अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुरे बैठक बस्न सकेन । सरकारलाई ‘अग्निपथ’ निल्नु न ओकल्नुको विषय भएको बताइने गरेको छ । चुनावको मुखमा सरकारलाई आइलागेको यो विषय ऊ नबोलेरै चुनावपछिका लागि सार्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

देश निर्वाचन अभियानमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा ‘अग्निपथ’ को विरोध गर्दा भारत रिसाउने र नगर्दा विपक्षी एमालेलाई फाइदा पुग्ने भएकाले सरकार र गठबन्धन ‘चुप’ को राजनीति अख्तिायार गरेका छन् । आजै (२५ अगस्त) मा भारतले गर्ने भनेको पग्निपथ भर्ना अभियानका लागि र्याली रोकिएको छ । भारत सरकारले स्विकृतिका लागि पत्र पठाए पनि नेपाल सरकारले हँ वा न केही जवाफ नदिएकाले रोकिएको हो ।

अग्निपथ भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने विशेष योजना हो । यो योजना अन्तर्र्गत १७ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवालाई भर्ना गरिनेछ र उनीहरूलाई सैनिक तालिम दिइनेछ । तालिम दिएर काममा खटाए पनि उनीहरू स्थायी भने हुनेछैनन् । अग्निपथ योजना अन्तर्गन भर्ना भएका युवाहरू मध्येबाट भारतले २५ प्रतिशतलाई मात्र भारतीय सेनामा स्थायी नोकरी दिनेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत रित्तो हात घर फर्किनेछन् ।

नेपालमा पनि भारतीय स्वतन्त्रतादेखिनै भारतीय सेनामा भर्ती हुने परम्परा रहँदै आएको छ । १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोरखाभर्ती केन्द अन्तर्गको त्रिपक्षिय सन्धीअनुसार नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले यसमा प्रष्ट आधिकारिक धारणा नबनाए पनि एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अग्निपथमा नेपाली युवा भर्ना गरिनु १९४७ मा भएको सन्धीको उल्लंघन भएको बताउनु भएको छ । तर नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका नेपाली काँग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यय भने यसले १९४९ को उल्लंघन नहुने बताउँदै यो नेपालका कम्युनिष्ट उठाउँदै आएको लफडा मात्र भएको बताएका छन् ।

‘अग्निपथ’ मा नेपालले स्वीकृति दिन नहुने बताउँदै कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू सुरु भर्नानै १७ देखि २१ का युवा हुने । भर्ना गर्दाका बखत पहिलेदेखि भारतीय सेनामा भर्ना हुँदा अपनाइएको सबै परीक्षा पास गर्नु पर्ने तर जागिर चाँही अस्थायीजस्तो मात्र हुने । अर्थात अहिले भर्ना भएकाहरू मध्येबाट २५ प्रतिशतलाई मात्र लिइने त्यो पनि चार वर्षपछि ।

७५ प्रतिशतलाई फिर्ता पठाइने भनेपछि सैनिक तालिम पाएका युवा जनशक्ति वेरोजगार हुँदा अतिवादी तत्वले फाइदा उठाउन सक्ने बताउँछन् । यसलाई देशविरुद्ध लगाउन अतिवादी तत्व चुक्ने छैनन र नेपाल फेरि हिंसाको दुश्चक्रमा फस्ने सम्भावना हुने बताइन्छ ।