विराटनगर, भदौ १७ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेर असक्षम सावित हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै प्रदेशलाई नाम दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएका राईले त्यो काम गर्न गर्न नसक्नु भएको हो ।

राईकै असक्षमताका कारण प्रदेशको नामकरण नगर्दै प्रदेश १ प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने निश्चित भएको छ । प्रदेश नामकरणको मुद्दा नटुङ्ग्याई आज पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक बस्दै प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा राईले प्रदेश नामकरणको विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनु भएको थियो ।

नामकरणका लागि भन्दै उहाँले सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वको समितिसमेत गठन गर्नुभएको थियो । तर, समितिले औपचारिक बैठकबाहेक नामकरणको सवालमा अरू केही पनि गर्न सकेन । कार्यकालको अन्त्यमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पुगेको नेकपा एमाले पनि राजनीतिक मौकाका रूपमा प्रदेश नामकरणको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै नामकरणका विषयमा एकमत हुन नसकेपछि एमालेले पनि त्यसमा सफलता हात पार्न सकेन । मुख्यमन्त्री राईले जातीय पहिचानसहित नामकरण गरिनुपर्ने अडान नछाडेपछि गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षिबिच नामकरणको सवालमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

शुक्रबार बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश संरचनाले नामकरण गर्न नसकेको विषयप्रति खेद प्रकट गर्दै संघीय सरकारले सबै अधिकार मुठ्याएर राखेको आरोप लगाउनु भयो ।

’किराँत शब्द जात होईन, सभ्यता हो, किराँत सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा विवाद उत्पन्न भएर नामकरण हुन नसकेको हो । जनताले जवाफ पाउनुपर्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोईरालाले प्रदेशलाई नाम दिन नसक्नु आफूहरूको पनि कमजोरी रहेको भन्दै रोष्टमबाटै हात जोड्दै माफी माग्नुभयो ।