काठमाडौं, २१ भदौ । प्रतिनिधि सभाको आयु मंसिर ४ पछि पनि कायम रहने गरी ऐन संशोधनको विधेयकनै पेश गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले अहिले बोली फेरिएको छ । राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले यही कारणले संसदको रोष्टममै उभिएर राजीनामा दिंदा पनि अटेर गरेको सरकारले एमालेले पनि सामूहिक राजीनामा दिने छनक पाएपछि पछि हटन् वाध्य भएको छ ।

एमालेका कारण पछि हट्नु परेको भएता पनि लाज छोप्न उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई अघि सारेका छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भएर फास्टट्र्याकबाट पास गर्ने गरी संसद अनुमोदन गर्दा पनि नबोलेको आयोगलाई लाज छोप्नकै लागि बोल्न लगाइएको श्रोतलेबताएको छ । यो प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउन कम्मर कसेर लाग्नेमा प्रचण्डको भूमिका अग्रणी रहेको थियो । तर, उनी अहिले साखुल्य पल्टेर सचेतकहरूको स्तरबाट यो सहमति बनेको भनिरहनु भएको छ ।

मंगलबार धनगढी पुग्नुभएका प्रचण्डले ‘बीचमा केही टेक्निकल कारणले संसद लम्ब्याउने कि भनेर प्रमुख सचेतकहरूले सोच्नुभएको रहेछ । गठबन्धन बसेर यसरी सोच्नु हुँदैन । कहिँ इफ बट हुन दिन हुँदैन । ४ गते निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ भन्दा अगाडि केही काम कन्फ्यूजन पैदा गर्ने गरी गर्नुहुँदैन भन्ने भइसकेको छ । सायद आजै प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ ।’

एमालेले सूरुदेखि नै यसको सशक्त विरोध गर्दै आएको थियो, उस्तै परे सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय नै भएको समाचार छ्यापछ्याप्ति भएपछि सोमबार निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर यो गैरकानुनीसमेत हुने जनाएको थियो । आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि मनोनयन दर्ता भएका दिनदेखि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको औल्याउँदै संविधानसँग ठाडै वाझिने ऐन नबनाउन सचेत गराएको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा उनलाई देखाउन पनि सत्तारुढ गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउन चाहन्थ्यो । त्यो पूरा हुने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरूको बोली फेरिएको हो ।