काठमाडौं, २५ भदौ । संक्रमणकालिन न्यायको बाँकी प्रकृया टुंग्याउन बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्वन्धि विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल हुँदैछ । छलफलमा एमालेको अडानले गठबन्धनका दलमा पनि माओवादीलाई निकै सकस परेकोस्थिति छ ।

नेकपा(एमाले) को प्रष्ट अडानका कारण विधेयकको मुख्य उदेश्यनै सच्याउनु पर्ने भएकाले माओवादीलाई सकस परेको हो । विधेयक पीडकमैत्री ल्याइएको छ एमाले पीडितमैत्री हुनु पर्नेृ अडानमा छ । एमालेले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माफी मान्य नहुने अडानमा अविचल रहेकाले सो विधेयक यही संसदबाट पारित हुनेमा अवरोध भएको छ । जबकी गठबन्धन सरकारले यही विषय टुंग्याउन कुनै पनि सदनको सदस्य नरहेका गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएको हो ।

यो विषय यो प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा पनि नटुंगिने भएपछि बन्दीलाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य पुष्टि नहुने भएको छ । संसदीय समितिमै एमाले र गठबन्धनका दलको फरक अडानले विधेयक पास हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकेको छैन ।

हत्या, बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको परिभाषामा राख्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन गर्ने भनिएको विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विशेष अदालतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश पठाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।

गठबन्धनलाई यो मान्य छैन । खासगरी माओवादी सांसदहरू जस्ताकोतस्तै पास गर्नु पनेृ पक्षमा छन् । विधेयकमा हत्याका घटनालाई पनि सामान्य र गम्भीर भनेर दुई भागमा बाँडिएको छ । पीडकले गल्ती स्वीकार गर्दै मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा माफी दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । एमालेले पीडितको स्वीकृति बिना माफी अथवा मेलमिलाप हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) मा उक वर्षभित्र टुंग्याइने भनेर उल्लेख भएको यो विषय माओवादीको यस्तै खाले टालटुले कुराले कहिले अदालतले बोल्नु परेको छ भने कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाउनु परेको छ । २०७१ सालमा बनेको सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग ऐन नहुँदा तलबभत्ता खाएर कार्यालयमा हाई..काडेर बसिरहेका छन् ।