काठमाडौं, २५ भदौ । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ । सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभाकक्षमा बैठक बसेको छ । महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भने ११ प्रश्नको जवाफ लिएर आउनभन्दै आइतबार बोलाएको छ ।

समितिले चोलेन्द्रलाई सोध्नु पर्ने ४४ प्रश्न छन् । आइतबार उहाँले ११ प्रश्नको जवाफ दिनुभए पछि १७ प्रश्नको जवाफ हुनेछ अझै २७ प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ । यस्तैमा प्रतिनिधिसभाको आयु ६ दिन मात्र बाँकी रहनेछ, अर्थात असोज २ गते प्रतिनिधिसभाको आयु सकिदैछ । यो बाँकी ६ दिनमा २७ प्रश्नको जवाफ आएपनि समितिले प्रतिवेदन लेखेर प्रतिनधिसभामा बुझाउने, त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चल्ने र निर्णयमा पुग्ने प्रकृया बाँकी नै रहन्छ ।

तीन महिनाको म्याद पाएको सिफारिस समितिको आयु एक महिना पनि नपुगि सकिदैछ । यस्तोमा महाअभियोगको अवस्था रचोलेन्द्रको भविश्यका वारेमा धेरै बहस र टिप्पणी हुन थालेका छन् । कतिपयले महाअभियोग लगाउने व्यक्ति र संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग त्यसै ढुस हुने बताइरहेका छन् । कतिपय भने महाअभियोग लागेर सफाइ पाइसकेको अवस्था नभएकाले उनी सर्वोच्च अदालत फर्कन नपाउने निलम्बितकै अवस्थामा रहने बताउछन् ।

कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमै दुई थरी तर्क गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आयु सकिदाँ चोलेन्द्रको भविश्य अन्योलमा परेको होइन्, यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा पनि महत्वपूर्ण घटना हुनेवाला छन् । अहिलेका कार्यवाहक प्रधान्यायधीश दीपक कार्कीको उमेर हद्का कारण पदाविधि सकिदैं छ । यही असोजकै दोश्रो साता उनको कार्यकाल सकिने बताइएको छ । त्यसपछिको रोलक्रम हरिकृण कार्कीको रहेको छ । यदी चोलेन्द्र सर्वोच्च नफर्के कार्की पनि का.वा प्रधानन्यायाधीस नै हुनेछन् । चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्के भने चाँही हरिकृष्ण मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश नै हुनेछन् ।

चोलेन्द्रको महाअभियोग ढिसमिस भएको नठहरे उनको भविश्य नै अन्योलमा हुनेछ । उनले अवकासपछि पाउने सेवा सुविधा र भविश्यमा उनले पाउनसक्ने संवैधानिक नियुक्ति सबै अन्योलमा पर्नेछ ।