काठमाडौं, साउन १३

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई ८७ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सो मुद्दामा पोखराका तीन न्यायाधीशमाथी न्यायापरिषद्ले समेत छानविन शुरु गरिसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई आर्थिक वर्ष २०७३र७४ र २०७४र७५ मा जर्ती वापतको ८७ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ ९ गते नियम विपरित बढी जर्ती कट्टा गरेको भन्दै कर किन नलगाउने भन्दै पत्र लेखेको थियो । त्यसको विरोधमा गोर्खा ब्रुअरीले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कर कार्यालय सर्बोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले उच्च अदालत पोखराले नियम विपरित अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै सो आदेश खारेज गर्दै आदेश दिने उच्च अदालतका पोखराका तीनजना न्यायधीशलाई कारवाही गर्ने फैसला सुनाएको थियो । कर कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई शुक्रबार नै कर सरकारी कोषमा दाखिला गर्नको लागि पत्र काटेको थियो । गोर्खा ब्रुअरीलाई कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासनिक पुनरावोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने कानूनी अधिकार छ ।