काठमाडौं, २९ भदौ । अहिलेको गठबन्धनको सरकार बनाउने सर्वोच्च अदालतको त्यो परमादेशका डिजाइनररू फेरि एकजुट भएका छन् । महाअभियोग सिफारिस समितिमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराले दिनुभएको बयानमा सबैको एक–एक गरी धोती खुस्किएपछि उहाँहरू उत्तेजित पनि हुनु भएको छ ।

संसद्को आयु सकिन अब तीन दिन मात्र बाँकी रहेको छ । योबीचमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बयान नै सकिएको छैन । यही संसद्ले महाअभियोग छिनोफानो गर्न असम्भव भएकाले उहाँहरू अत्तालिनु भएको श्रोतले बताएको छ । महाअभियोग छिनोफानो नभई महाअभियोग दर्ता गर्ने सांसद् र महाअभियोग लगाउने संसद नरहने भएकाले जबराको सर्वोच्च फर्कने बाटो खुल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यही तथ्यबाट अत्तालिएका परमादेशका शूत्राधार शम्भू थापा, चण्डेश्वर श्रेठ र पूर्वन्यायाधीश फोरमले जबरा सर्वोच्च फर्कन नसक्ने भन्दै एकजुट हुनुभएको हो । पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने बताएको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भन्नुभएको छ, ‘यो निष्क्रिय हुँदैन, आगामी संसदले टेक ओभर गर्नुपर्छ । उहाँले निर्दोष वा दोषी के हो प्रमाणित हुनुपर्छ ।’

परमादेशका अर्का शूत्राधार वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले महाअभियोग मुद्दा भएकाले यसको फैसला हुनैपर्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा १०१ मा संघीय संसद भनिएकाले पनि चुनावका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य तथा एमाले साँसद लालबाबु पण्डित आगामी असोज २ पछि उहाँ सर्वोच्च फर्कन चाहेमा कानुनी अड्चन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँमाथि महाअभियोग लगाउने संसद र साँसद दुवै नरहने भएकाले अभियोग त्यसै ढिसमिस हुने सांसद पण्डित बताउँनुहुन्छ । अर्को आउँदो संसदले टेक ओभर गर्ने कुरा हास्यास्पद रहेको उहाँको कथन छ । अर्को संसद र साँसदले चाहेमा पुनः महाअभियोग लगाउने हुनसक्छ, तर यसैलाई अघि बढाउने कुरा गैर कानुनी र जवर्जस्ती कुरा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।