काठमाडौं, असोज १४ । प्रेस चौतारी नेपालले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गरिएको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आज बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर राजतन्त्रकालिन निरंकुश शैली अपनाएको भन्दै कडा आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ ।

‘आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गर्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर अत्यन्तै आपत्तिजनक काम गरेको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रेस चौतारीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबिपरितका जुनसुकै निर्णयको अवज्ञा तथा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन काम आयोगको क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिरको बिषय हो । यस्तो कामले निर्वाचन आयोग स्थापित मुल्य, मान्यता र कानूनी राजभन्दा बाहिर जान खोजेको देखिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा कल्पना गर्ने बिषय होइन,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बिज्ञप्तीको पूर्णपाठ

मिति : २०७९ असोज १४

प्रेस विज्ञप्ति
आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गर्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर अत्यन्तै आपत्तिजनक काम गरेको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन काम आयोगको क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिरको बिषय हो । यस्तो कामले निर्वाचन आयोग स्थापित मुल्य, मान्यता र कानूनी राजभन्दा बाहिर जान खोजेको देखिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा कल्पना गर्ने बिषय होइन ।

सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ । हामी निर्वाचन आयोगलाई यस्तो गलत र आपत्तिजनक निर्णय तत्काल सच्याई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं । आयोगले आफ्नो गलत र आपत्तिजनक निर्णय नसच्याएमा शसक्त प्रतिवाद गर्दै अवज्ञामा उत्रने जानकारी पनि यसै बिज्ञप्तीमार्फत गराउन चाहन्छौं ।

गणेश बस्नेत
अध्यक्ष