बुटवल, असोज २६ । रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ का सत्ता गठबन्धनबाट दिइएको उम्मेदवारी खारेजीको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलले निर्वाचन कार्यालयलाई निर्णय र तालिका सच्याउन धम्की दिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नं २ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गठबन्धन दलहरूले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गरेको आयोगको निर्णय सच्याउन धम्की दिनभएका हुन ।

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापति पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द केसी, एकीकृत समाजवादी रूपन्देहीका उपाध्यक्ष चीनबहादुर गुरूङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ र नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीले संयुक्त रूपमा निवेदन दिँदै निर्णय सच्याउन भनेका हुन ।

ज्ञापनपत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवार गुरूङविरूद्ध कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा कुनै संस्थाले भनेको आधारमा उम्मेदवार खारेजी गरेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा गुरूङको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति सूचना जारी गरी अदालतले बैंकिङ कसुरमा जरिवाना गरेकाले गुरूङ उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी दिएको थियो।

गुरूङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। गुरूङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जीत विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरुद्ध २०७६ साल साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष राजु गुरूङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उहाँहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

अदालतले गरेको उक्त फैसलामा गुरूङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रमाणसहित उम्मेदवारी खारेज भइसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले आफूहरुलाई कानून र आचार संहिता केही नलाग्ने जस्तो गरी आयोगलाई धम्की दिएका हुन ।