काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीे ७७ जिल्ला शाखा, ७ प्रदेश र १५ सय भन्दाबढी उपशाखाहरुको सञ्जालबाट सञ्चालित रहेको गैर सरकारी सँस्था हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (सत्रौं शँसोधन, २०७४ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०७६।०९।३० गते ४१ दफामा संशोधन सहित प्रमाणिकृत विधानमा ५३ पृष्ठ ६९ दफा उपदफा र ४ अनुसूचीहरुमा ”कर्मचारी“ भन्ने शब्द कही कतै उल्लेख छैन । विधान नभएको दफा कसरी प्रयोग भयो होला ? सवै आश्चर्यमा परेका छन ।

सोसाइटीका अबकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यसमितिहरुको निर्वाचन आब्हान, सभासद्हरुको प्रमाणिकरण गर्न सक्ने व्यबस्था प्रचलित विधानमा कही उल्लेखै छैन् ।

२०७९ जेष्ठ ३१ गते गठन भएको भनिएको प्राध्यापक शुर्दशनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहेको तर्दथले गठबन्धन भित्र माओवादीको तिव्र बिरोधका विच २०७९ असार ३र४ गतेको ३१३औं विशेष बैठकको प्रस्ताव नम्बर १५ को निर्णयमा गलत ब्याख्वा गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बिशेष अधिकार कार्यदललाई दिएको भनिएका छ ।

सुर्दशन नेपाल अध्यक्ष भएको तर्दथ समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार प्रत्योजन गर्न प्रयोग गरेको नेरेसो विधान २०२० सत्रौ सँशोधन २०७४ को दफा १७ (ख) मा केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः दफा १७ (ख) केन्द्रीय तहका समितिहरु, आयोग तथा उपसमितिहरुको गठनगरी कार्य क्षेत्र निर्धारण गर्ने र आबश्यकताअनुसार कुनै निकाय अथवा ब्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहेको तात्कालिन केतकासले आफु विरुद्ध पुनः अदालतमा मुद्धापर्ने निश्चित भएकोले गठबन्धन भित्रका माओवादी पक्षका सदस्यहरुको तिव्र विरोधविधानको गलत ब्याख्या गरेर निज अबकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कर्मचारी भित्रैका सात जना थपेर कथाकथित कार्यदल गठन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार प्रत्यायोजनको नाममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ६८ वर्षको स्वयसेवी संस्थाको इतिहास र मौजुदा सँस्थाको विधानको धज्जी उडाएको झापा जिल्ला शाखाका सभापति लोकराज ढकाल बताउनुहुन्छ । कुनै निकाय अथवा व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्योजन भनेको समितिहरु वा कार्यसमितिको कुनै व्यक्तिलाई भन्न खोजेको हो ? नकी कर्मचारीहरुलाई होइन् । सोसाइटीको विधानमा कर्मचारी भन्ने एक ठाँउमा पनि उल्लेख छैन, भन्नुहुन्छ ढकाल ।

हेर्नुहोस तत्कालिन सुर्दशन प्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहेको तर्दथ कार्यसमितिले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रयोग गरेको दफा १७ (ख) र कार्यदल गठन सम्बन्धी निर्णय

नीज अबकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको पत्रलाई आफु अनुकूल व्याख्या गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनसमेत गर्न कार्यादेश दिएको भनि झुटो प्रचार प्रसारगरी २०७९ असोज ३१ र कार्तिक १ गते निर्वाचन सहितको विशेष महाअधिबेशन आब्हान गरेका थिए । यस भन्दा अघि केही प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला शाखाहरुलाई अबैधानिक भनि विशेष अधिबेशनमा आमन्त्रण समेत गरेका थिएनन । यी सबै कामकाज नेपाल सरकारको बर्खास्तमापरेका पूर्व अध्यक्ष सन्जीवकुमार थापाको निर्देशनमा भईरहेको रेडक्रसका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा हामीलाई बताउनु भयो ।

स्मरणीय छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले दोस्रो पटक सुर्दशन नेपाल अध्यक्ष रहेको नेरेसो. केतकासमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, समाजबादी गठवन्धबाट ३१सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

अवकास प्राप्त निज ढकालले दशै विदा हुनु भन्दा ९ घण्टा अधि २०७९।०६।१४ गते ५ बजे बैधानिक रुपमा पदावधि कायम रहेका भनि ६ प्रदेश, हुम्ला, म्याग्दी जिल्ला शाखा बाहेकलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि आयोजित विशेष महाअधिबेशनमा सहभागिता प्रतिनिधित्वको लागि सादर निमन्त्रणा भनि पत्राचार गरेका थिए ।

हेर्नुहोस अवकास प्राप्त निज ढकालले दशै विदा हुनु भन्दा ९ घण्टा अधि २०७९।०६।१४ गते ५ बजे पत्राचार गरेको पत्र

अवकास प्राप्त ढकालले रेडक्रसको विधान विपरित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको च.न. ७५५ मिति २०७९।०६।११ को पत्रको आशय विपरित विपरित, निर्वाचन आचारसँहिता लागू भईसकेको सन्र्दभममा निर्वाचनलाई नै प्रभावित पार्ने मनशायले उक्त विशेष महाअधिबेशन आयोजना हुन लागेकोमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी असोज ३१ र कार्तिक १ गते हुने निर्वाचन सहितको विशेष महाअधिबेशन रोकी पाँउ भनि बैधानिक केन्द्रीय सभासद् श्री जगदीश भटराईले निर्वाचन आयोग समक्ष लिखित रुपमा निर्वाचन रोकी पाँउ भनि निबेदनदिए पश्चात र नेपाल अध्यक्ष रहेको केतकास भित्रका माओवादीका असन्तुष्ट पक्षधरको पहलमा निर्वाचन आयोगले २०७९।०६।२३ गते विशेष महाअधिबेशन रोक्ने निर्देशन दिएको छ।

आसन्न मंसिर ४ गते पछीको निर्वाचन पश्चात गठबन्धन सरकारको अन्त्य हुने डरले प्राध्यापक सुर्दशन नेपालले गृहमन्त्रीको आदेशबाट प्रवक्ता फडिद्र्र पोखेरेलको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्वाचन गराउने षडयन्त्रमूल कार्य गर्ने लागेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तल उल्लेख भएबमोजिमका चारवटा बुँदालाई आकर्षण गरि निर्वाचन गर्न निर्देशित गरेको थियो । १. सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाहरु २. संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा भएको व्यबस्था ३. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान ४.परिपत्रहरु एवँ प्रचलित कानूनहरुको परिपालना ।

हेर्नुहोस जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले मिति २०७९।०६।११ गते रेडक्रसलाई लेखेको पत्र

रेडक्रसका विज्ञ तथा एक जनापूर्व निर्देशकलाई हामीले प्रश्न गरेको थियौ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन अधिबेशनहरु रोक्ने पूर्व निर्णय र पत्राचारबाट पछी हटेको हो ? २०७९।०६।११ को पत्रको आसय के हुनसक्छ ? प्रतिप्रश्नसमेत गरेको थियौ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७९।०६।११ गतेको पत्रले सर्बोच्च अदालतबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त अध्यक्ष डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई मात्र निर्वाचन लगायतको महाअधिबेशन गर्ने गराउने रेडक्रसको विधान हो ।

विधान बमोजिम निर्वाचन गर्नसक्छौ । तर निर्वाचन एवम महाअधिबेशन आयोजना गर्ने गराउने अधिकार रेडक्रसका कुनै पनि कर्मचारी वा तिनिहरुको कार्यदललाई दिएको होइन । रेडक्रसको प्रचलित विधान बमोजिम निर्वाचन गर भनेको ? रेडक्रसको विधानको दफा १५ (१) (२) (३) मा केन्द्रीय सभाको महाअधिबेशन र बार्षिक साधारण सभाको आब्हान सम्बन्धी व्यबस्थामा यस्तो लेखिएको छ ।

(१)केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन साधारणतया प्रत्येक २÷२ (दुई÷दुई) वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिको आह्वानमा वा केन्द्रीय सभाका १ (एक) तृतीयांश सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेमा सोको ३५ (पैंतीस) दिनभित्र अध्यक्षको निर्देशानुसार विशेष केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन आह्वान हुन सक्नेछ ।

(२) केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकतानुसार अगावै पनि केन्द्रीय साधारण सभा आह्वान गर्न सक्नेछ ।

(३) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काईस) दिनअगावै केन्द्रीय कार्यसमितिलेमहाधिवेशन÷वार्षिक साधारण सभा हुने स्थान र मितिको लिखित सूचना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी आार्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित अन्य आवश्यक कागजात सबै सभासद्हरूलाई पठाउनुपर्ने छ । यसरी पठाउनुपर्ने सूचना एवं प्रतिवेदनहरू प्रदेश र जिल्ला शाखाबाट आउने सभासद्हरूको लागि सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला शाखाको कार्यालयमा पठाइनेछ । तर विशेष महाधिवेशन÷साधारण सभाको लागि १५ (पन्ध्र) दिनअगावै कार्यसूचीसहित लिखित सूचना दिइनेछ ।
हेर्नुहोस रेडक्रसको विधानको दफा १५ (१) (२) (३) मा केन्द्रीय सभाको महाअधिबेशन र बार्षिक साधारण सभाको आब्हान सम्बन्धी व्यबस्था

सर्बोच्च अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम विधान संशोधन सहितको महाधिबेशन निर्वाचन गर्न डा. तिम्सिनालाई दिएको त छ ? तर निर्वाचन गर्र्नुभन्दा पूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नविकरण, करचुक्ता, बैदेशिक सहयोगको पूर्व स्वीकृति, सम्पतिकर तिर्न गरेको पत्राचार बमोजिमका ११ बुँदे विबरण पहिला पेश गर्ने पुरानो निर्देशनमा अडान कायम रहेको बुझिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ

निज पूर्व निर्देशकका अनुसार नविकरण नभएको संस्था, करचुक्ता नगरेको संस्था, बैदेशिक सहयोगको पूर्व स्वीकृति नलिएको, अनुमोदन नगरेको अबस्थामा कुनै पनि संघ संस्थाहरुको निर्वाचन हुननसक्ने व्यबस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४, प्रचलित कानून विपरित हुने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफनो बचाव गरेको पत्रबाट स्ष्पट बुझन सकिन्छ ।

कार्यदलको बैठकमा कानूनी सल्लाहकार तथा कानून अधिकृत मोहनप्रसाद पोखरेल र हाल नेपाल स्थित रेडक्रसको महासंघको कार्यरत विजय दाहाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रको गलत ब्याख्या गर्न लगाई आफुहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर विधानमा व्यबस्था नै नभएको, विधानले कर्मचारीलाई चिन्दैनचिन्ने अबस्थामा पूर्व अध्यक्ष सञ्जीवकुमार थापाको इसारा अबकास प्राप्त ढकालले निर्वाचन सहितको विशेष महाअधिबेशन आब्हान गर्ने कार्यदलको माइनुटमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर निर्देशकहरुलाई बदनाम नाकाम बनाउन लागेको कार्यदलका एक निर्देशकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा हामीलाई बताउनु भयो ।

प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहेको केतकासले विधानको गलत ब्याख्या गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कार्यदलमा उपकार्यकारी निर्देशक शुर्दसन अधिकारी, नेपाल स्थित रेडक्रसको महासंघको कार्यालयमा कार्यरत विजय दाहाल, निर्देशकहरु धर्मदत्त विडारी, विपुल न्यौपाने, पवनप्रसाद गुप्ता र लेखा अधिकृत ज्ञानेन्द्रमान शाक्य हुनुहुन्छ । उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने प्राध्यापक नेपालले गैरकानूनी रुपमा कार्यदल गठन गरेको भनि कार्यदलको कुनै पनि बैठकहरुमा भागलिएका छैनन् ।

विश्वभर दण्द्धग्रस्त मूलकहरुमा मध्यस्थताको अग्रणी भूमिका निभाउने अन्तरर्राष्टिय रेडक्रसका निकायहरुले नेपाल रेडक्रसको गतिरोध अन्त्यका सामन्य पहल नगरेकोमा र कर्मचारीहरुले संस्था कब्जा गर्ने अभिप्रायले कामकाज गरेको देखिएपछी देशभरका रेडक्रस सदस्यहरु चिन्तितसमस्या समाधन भन्दा केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरु नआएमा एकछत्र राज गर्ने अभियानमा ढकाल लागेको आभाष देशभरका रेडक्रस सदस्यहरुले आकलन गर्न थालेका छन । केन्द्रको यहि चाला हो भने जिल्ला जिल्लामा रेडक्रस दर्ता गरेको सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको एक जिल्ला शाखाका सभापतिले हामीलाई भन्नुभयो ।