जनता टाइम्स

६ कार्तिक २०७९, आईतवार १२:५६

अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटमा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव लगेपछि


काठमाडौं, कात्तिक ६ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राखेको एउटा प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनाभनको अवस्था सिर्जना भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

जनार्दनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा हंगामा भएको हो । गृहमन्त्री शर्माको सो प्रस्तावमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कडा आपत्ति जनाएपछि सो प्रस्ताव रोकिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रहरी निमयावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानु भएको हो । तर गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य हाललाई रोकिएको छ ।

एक मन्त्रीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा गृहमन्त्री खाँणले कडा आपत्ति जनाउँदै क्षेत्राधिकार बाहिर जाने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै जंगिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय अरुण बिसी र रविन्द्रबहादुर धानकुले यही महिनामा ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । एआइजीद्वयकै जागिर थमाउनका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्रहरी नियमवली संसोधनको प्रस्ताव गएपछि गृहले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने अधिकार गृह मन्त्रालयको भएको र त्यस्तो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । गृहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यससम्बन्धी अधिकार गृहमन्त्रालयको भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन रोेक्नुभएको हो ।

केही व्यक्तिको मात्रै उमेर बढाउने गरी अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर नियमावली संसोधन प्रयास गरेपछि प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो । गृहका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि उमेरसम्बन्धी हदको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभएर प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रहरी ऐनको संशोधन जरुरी देखिन्छ ।

सर्वोच अदालतले केही समयअघि मात्रै प्रहरी र प्रहरीका विभिन्न पदको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमा नै गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले सो आदेशअनुसार प्रहरी ऐनमा संशोधन गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको अवकासको उमेर ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डीएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष रहेको छ ।