श्यामकाजी खत्री / अहिले परमादेशी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणपत्र जारी गरेको छ । सो घोषणापत्र सर्सर्ती हेर्दा काँग्रेसले विगत ३० वर्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा भएका उपलब्धि भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धिलाई लाज नमानी आफ्नो भनेको छ । घोषणपत्रको पेज ५२ को अनुसुचिको १ देखि २० सम्मका उपलब्धि के काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएको हो ?

हिजो केपी सरकारले गरेको, गर्नलागेको कामको विरोध गनेृ काँग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा फेरि त्यही र त्यस्तै काम राख्दा एक पटक सोच्नु पर्ने होइन र ? कतिपय भने समस्याको पहिचान ठिक गरे पनि समाधानमा एक शब्द बोलिएको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर घोषणपत्रले स्वीकार गरेको छ, ब्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेको कुरा स्वीकार गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि के योजना छन् त ? विषय उठान गरिएको समाधानमा काँग्रेसको कुनै योजना छैन ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भनेको छ । जम्माजम्मी आधाभन्दा कम सिटमा उम्मेदवारी दिएर बहुमतको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा देखाइनु झूठको पराकाष्ठा हो । कथित बुद्धिजीवी खाजेखाज पारेर अर्थात खेताला लगाएर लेख्न लगाएको काँग्रेसको घोषणापत्रको केही बुँदामा आफ्नो टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।

• काग्रेँसले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत विगतदेखि अबलम्बन गरेको उदार पुजिंवादलाई छोडी लोकतान्‍त्रिक समाजवाद जाने उद्दघोष गरेको छ। जुन व्यवहार र नीतिमा तालमेल देखिन्‍न।
• घोषणापत्रको पेज ५ मा नेकपा (एमाले) र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरुपमा खेर गएको निष्कर्ष निकालेको काग्रेँसले सोही घोषणा पत्रको पेज ५२ को अनुसुचिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको विगत ३० बर्षको प्रतिफल १ देखि २० नम्बर सम्ममा एमाले सरकारले गरेको प्रगति लाई समावेश गरेकोको छ।
• घोषणापत्रक पेज १७ मा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा एक अधिकार सम्पन्न संयन्त्रले सदाचार पद्धतिको विकास, भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका क्षेत्र र पदाधिकारी उपर निगरानी र संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने छ भन्‍ने उल्‍लेख छ तर, तत्‍कालिन प्रधानमन्त्री के पी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहात सम्‍पति शुद्धिकरण र राष्ट्रिय अनुसन्‍धान विभाग ल्याउदा तानशाही भनेर विरोध गर्ने यही काँग्रेस थियो ।
• घोषणापत्र मार्फत विभिन्‍न उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक समस्या स्वीकार गरेको तर आर्थिक समस्या समाधान गर्ने कुनै ठोस योजना उल्‍लेख गरेको देखिदैन।
•  घोषणापत्रको पेज २१ मा तत्‍कालिन आर्थिक एजेण्डामा भुमि लाई उत्पादनसँग जोडने, लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने, औद्योगिकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकरणलाई तीब्रता दिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने नेताहरुले भाषणमा प्रयोग गर्ने शव्दावली बाहेक कुनै ठोस योजना छैन ।
• आजको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या अर्थतन्त्रको आकारको अनुपात बस्तु निर्यात घटेर ४ प्रतिशत र व्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुवाहेक यसका समाधानको कुनै योजना छैन।
• सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्‍न नसकेको अवस्थामा पुँजिगत खर्चलाई विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो छ यस्तो अवस्थामा उद्यमशिलता विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, करमा छुट, शुरुवात पूँजीको व्यवस्था, सहुलियतपुर्ण कर्जा आदि वारे यो घोषणा पत्र मौन छ ।
• मुद्रास्फ्रीति नियन्त्रणको सम्वन्धमा यो घोषणा पत्र मौन छ।
• दिगो विकास लक्ष्यका २०३० सम्म पुरा गर्ने सपना लिएको छ, जसको लागत ५१.२ अर्व लागत अनुमान गरिएको छ।
• यस घोषणा पत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ राजगारी सृजना गर्ने, न्युनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धी, ओम्निवस आर्थिक धारको नयाँ चरण र अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशत बाट ९ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ, जुन मत तान्नको लागि हावादारी गफ हाँकिएको प्रतित हुन्छ ।

यो घोषणा पत्र अध्‍ययन गर्दा आर्थिक भन्दा राजनितिक कुरामा वढी केन्द्रीत छ। वंर्तमानमा आर्थिक समस्या रहेको स्वीकार गर्छ तर समाधानको कुनै ठोस योजना छैन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाको र तथाङ्कको प्रयोग गरिएको भए पनि वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान, न्यायालयप्रति काँग्रेसको दृष्ट्रिकोण, दुई छिमेकी राष्ट्रसँग मिलेर आर्थिक विकासको योजना, स्वरोजगारको र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्यमशिलता विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, करमा छुट, सहुलियतपुर्ण कर्जा, वित्तिय पँहुच र उत्पादन सँग जोडने व्यवहारीक शिक्षाको बारे यो घोषणा पत्रमा उल्लेख नहुनुले खेताला लगाएर लेखाइएको भए पनि घोषणापत्र गुदीबिनाको ढुंग्रोजस्तो देखिएको छ ।