हुनत संसारमा भारतले ७,००० योजनाहरू परिचालित गरेको छ । तर अर्जुदृष्टि दक्षिण एसियामा नै हुनु पर्दछ । भारत दक्षिण एसियाको ट्रानजीट प्वाइन्ट भएकोले गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविध चलायमान भएको खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएको खण्डमा मात्र भारतले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल गर्न सक्दछ ।

विपिन देव

सन २०२२ एक किसिमले भूराजनीतिको लागि आपत्तकालीन समय नै थियो । कोरनाको कहरले संसारको आर्थिक कारोवारको गतिमा अवरोध थियो । रुस–युक्रेनको युद्धबाट संसार आक्रान्त देखियो । अमेरिका र यूरोप प्रजातान्त्रिक कित्तामा उभिएर तन, मन र धनका साथ युक्रेनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जर्मको गरे । अर्काेतर्फ फुब्रुअरीमा युद्धमा होमिनु भन्दा पहिले रसियाका राष्ट्रपति पुटिन चीन यात्रा गर्दै रसिया–चीनको मित्रतामा एक किसिमले लालमोहर लगाउँदै युद्धका लागि आवश्यक तयारी गरे ।

अर्थात अमेरिका युरोपको गठबन्धन र रसिया–चीनको गठबन्धनबीच राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्य नजर राख्दै परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि वढाउनु पर्ने दायित्व भारतको थियो । अवस्था सहज थिएन । ४८ प्रतिशत हातहतियार रसियाबाट खरिद गर्नु र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय र्मोचामा अमेरिकासंग सहकार्य गर्नु जस्ता परिघटनाले सामरिक स्वायतता (सट्राटेजीक अटोनोमी) पालन गर्नु भारतको लागि परीक्षाको घडी थियो । प्रतिकुल वातावरणलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नु नै कूटनीति हो भन्ने मर्मका साथ भारतले मध्यमार्गी नीति अबलम्वन गर्यो ।

चीनसँग विवादमा रसियालाई तटस्थत बनाउँदै अमेरिकालगायत यूरोपेली यूनियनको सदभावको लागि आवश्यक वातावरण बनाए । साथसाथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न रसियासँग उर्जा आयत २१ प्रतिशतले बढाए । स्मरणीय रहोस कि भारतले यसपटक रसियासँग उर्जा र रक्षा कारोवार गर्दा अमेरिकाको आक्रमकता सहन गर्नु परेन । रसियाविरुद्ध ४० वटा मुलुकहरू नाकाबन्दी भएता पनि भारतले धीरता र गम्भीरताका साथ रसियासँग कारोबार बढाए । लाभांषमा अमेरिकाले इरान र भेनुनजुलासंग उर्जा कारोबार गर्न आवश्यक वातावरण बनाउ‘दै छ ।

अर्थात भारतीय कूटनीति पहिले प्रतिरक्षात्मक थियो । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत आप्mनो वेदना र पिडालाई संप्रेषण गर्ने गर्थे । तर वर्तमान परिवेशमा भारतका परराष्ट्र नीति प्रतिरक्षात्मक भन्दा समीक्षात्मक भएको छ । हरेक महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आफ्नो अभिमतको आधारमा भारतले समिक्षा गर्ने गरेको छ । कोरनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा संसारका गरिव राष्ट्रहरूको अवस्था गम्भीर भएको छ । खाद्य संकट र उर्जा संकटबाट अफ्रिका र एसियाका मुलुकहरू आक्रान्त भएका छन । अफगानीस्तान जस्ता मुलुक वेवारिश अवस्थामा छ । एकातर्पm आतंकवाद, उग्रवाद र कटरपन्थले अफगानीस्तानी समाजको मार्यादालाई मानर्मदन गरेको छ भने अर्कोतर्पm अफगानीस्तान खाद्य संकटको संघारमा रहेको छ । पाकिस्तानसंग सामरिक रुपले निकट भएता पनि पाकिस्तान आफै आर्थिक संकटको संघारमा रहेको छ ।

अमेरिकी सैनिक अफगानीस्तानबाट विस्थापित भए पश्चात मानव अधिकारको नाममा काम गरिरहेको संघ संस्थाहरू समेत आप्mना अभिरुची अफिगानीस्तानबाट हटाएका छन् । यस प्रतिकुल अवस्थामा भारतले यथेष्ट मात्रामा कोरनाका खोप उपलब्ध गराउनुका साथै ५० हजार मेट्रिक टन खाद्यायान अफगानीस्तानलाई उपलब्ध गराएर छिमेक प्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको छ । साथ साथै विगत विस वर्षदेखि भारतले ३ विलियन अमेरिकी डलरको विभिन्न योजनाहरू अफिगानीस्तानमा परिचालित गरेका छन् । सामरिक जानकारहरू भारतको अफगानीस्तान नीतिलाई फरक ढङ्गले समेत व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

अफागानीस्तान खडेरी र भोखमरी बढ्न वित्तिकै कट्टरपन्थी आवरणमा रहेमा आतंकवादीहरूको गतिविधि समेत बढ्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । अफगानीस्ताका लडाकाहरूलाई पाकिस्तानले प्रशिक्षण दिई जिहादको नाममा काश्मिर लगायत अन्य संवेदनशिल ठाउ‘मा आतंकवादी गतिविधि चलाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस प्रतिकुल अवस्थामा अफगानीस्तानमा आप्mनो पकडलाई बलियो बनाउन भारत जहिले पनि आफ्नो सक्रियता देखाएको छ ।

भारतको अर्को दायित्व श्रीलङ्कासंग नीतिमा समेत रहेको छ । चीनिया ऋणको फासोमा श्रीलङ्का फसे पछि श्रीलङ्काको सामरिक र आर्थिक जनजीवन अस्तव्यस्त भई सकेको थियो । राजीव गान्धीको पालामा भारत एक हिसाबले हस्तक्षेप नै गरेको थियो । भारतले श्रीलङ्का गरेको हस्तक्षेपको वाछिटा र पराकम्पनले गर्दा भारतले आप्mनो जल्दो बल्दो प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सहादता दिनु प¥यो । श्रीलङ्काको घरेलु हस्तक्षेप उपरान्त हालसम्म भारतले कुनै पनि मुलुकहरू आन्तरिक मामिलामा सैन्य हस्तक्षेप गरेको देखिदैन । तर श्रीलङ्कालाई आर्थिक दिवालीयापनको संघारबाट बचाउन भारतले ३.५ विलियन डलरको सहयोग गरेको देखिन्छ । छिमेक नीति अन्र्तगत बङ्गलादेशलाई समेत लगभग ८ विलियन डलरको क्रेडिट उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

बदलिदो कूटनीति परिवेशमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र दायितव बढेको देखिन्छ । संघाई सहयोग संगठनको अध्यक्षता र जी टेउन्टीको अध्यक्षता इतिहासको यस काल खण्डमा पाउनु भारतको लागि ठुलो गौरव र चूनौतीको कुरा पनि हो । यस पटक संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन भारतमा हुने भएको छ । संघाई सहयोग संगठनमा रसिया, चीन, भारत लगायत सेन्ट्रल एसियाका देशहरू सहभागी सदस्यहरू छन् । संघाई सहयोग संगठनमा भाग लिन चीनिया राष्ट्रपति सीको पनि आगमन हुने सम्भावना देखिएको छ ।

राष्ट्रपति सी र मोदी विच भारत भूमीमा सम्वाद भएको खण्डमा चीन भारत विचको कटुता कम हुन सक्ने जानकारहरूको आकलन देखिएको छ । हुनत यस वर्षको सेप्टेम्बरमा जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलन समेत भारतमा हुने भएको छ । जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलनमा वाइडेन, पुटीन, सी, लगायत सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका सबै राष्ट्र प्रमुखहरू भारत आउने भएको छ । जी टेउन्टीको दायित्व बढेको देखिन्छ । कोरनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्ध पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संगठनहरूको प्रतिष्ठता कम भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरू प्रश्नको घेरामा आएका छन् । यस अवस्था बहुपक्षिय (मल्टीलेट्रीलजम)लाई अगाडि बढाउन जी टेउन्टीको दायित्व हुन गएको छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संसारमा बहुपक्षीय संघ र संगठनहरूको विस्तार भएको खण्डमा नै विश्व अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्दछ । वर्तमान परिवेशमा संसारमा सबभन्दा दु्रत गतिले ठुलो आर्थिक आकार भएका मुलुकहरूको अग्रपन्तीमा भारत देखिएको छ । विश्व बैंकको रिर्पोट अनुसार भारतको वृद्धि दर ७.५ रहेको छ । भारतले आफ्नो आर्थिक आकारलाई स्थायित्व दिन र संघाई सहयोग संगठन र जी टेउन्टीको अध्यक्षतालाई प्रभावकारी बनाउन दक्षिण एसियामा विकास मैत्री वातावरण बनाउ‘नु पर्ने हुन्छ ।

हुनत संसारमा भारतले ७,००० योजनाहरू परिचालित गरेको छ । तर अर्जुदृष्टि दक्षिण एसियामा नै हुनु पर्दछ । भारत दक्षिण एसियाको ट्रानजीट प्वाइन्ट भएकोले गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविध चलायमान भएको खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएको खण्डमा मात्र भारतले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल गर्न सक्दछ ।