काठमाडौं, पुस २२ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुनेभएको छ । लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालका अनुसार आज हुने छलफल लामिछानेविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो । लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए सांसद र मन्त्री दुवै पद जानेछ । अन्तरिम आदेश जारी नभए उहाँको पद कायम रहने छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उहाँ नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पदसमेत खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । अर्को रिट निवेदनमा उहाँले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको हो । निर्वाचन अगावै उहाँविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानरत अवस्थामा रहेको छ । प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभएको हो ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । बिपक्षी बनाइएका सवै निकायले रिट खारेजीको मागसहित जवाफ पठाएका छन । गृहमन्त्री लामिछानेले भने बिदेशको नागरिकता त्यागे पछि नयाँ नागरिकता लिन नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो । अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेपछि २१ फेब्रुअरी २०१४ (अर्थात ९ फागुन २०७०) मा अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो । करिव तीन वर्षपछि नेपाल फर्किएर टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिनुभएको हो । करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स) ले निवेदन स्विकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि लामिछानेले फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको छैन ।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ ।’