काठमाडौं, माघ ८ । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित दुई अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन । चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं र भारत जोड्ने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययनलगायतका काम लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको अवस्थामा अव भने सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

अहिले भारतले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । चिनियाँ टोलीले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालका अनुसार अहिले दुई अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणमा ग्रिन सिग्नल (सकारात्मक संकेत) देखिएको छ ।

‘यी दुवै आयोजनाको अध्ययनलगायतका काम लामो समयदेखि अन्योलमा थिए । तर, अहिले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर बनाउने काम नै अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ बिसुरालले भन्नुभया, ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ, यसको रेलमार्गको निर्माणमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।’ उहाँले अन्तरदेशीय व्यापार, कनेक्टिभिटी, यातायातलगायतका आधारमा यी दुवै आयोजना निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन गर्न तथा डिपिआर बनाउन रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेसन लिमिटेडबीच असोज ०७८ मा सम्झौता भएको थियो । भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १८ महिना (चैत ०७९) भित्र उक्त रेलमार्गको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो । हालसम्म भारतले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन सकेर डिपिआरको मस्यौदासमेत बनाइसकेको छ । महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार भारतले तोकिएको समयमा (चैत मसान्तभित्र) नै आयोजनाको डिपिआर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ चैत ०७४ मा भारत भ्रमण जाँदा दुई देशबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौं सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमिस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने समझदारी नै भएको थियो । सोहीअनुसार भारतले असोज ०७६ भित्रै आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर नेपाललाई बुझाएको थियो ।

त्यसलगत्तै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउने भने पनि ढिलाइ हुँदै आएको थियो । त्यसपछि गत असोज ०७८ मा विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक (पिइटी) सर्भेले रेलमार्ग बनाउन चार रुट पेस गरेको थियो ।

त्यसमा रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतीखेत–काठमाडौं रुटमा रेलवे बनाउने गरी डिपिआर तयार हुँदै छ, जसको कुल लम्बाइ (एकल र दोहोरो लिकसहित) दुई सय १९ किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन राख्ने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–काठमाडौं, रक्सौल–जितपुर–हटिया–हेटौँडा–सतीखेत–काठमाडौं र रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतीखेत–काठमाडौं गरेर अन्य तीन रुटमा रेलमार्गका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यससँगै आयोजना निर्माणको प्रस्थान बिन्दु अर्थात अध्ययनको पाटो दुवै आयोजनामा सम्पन्न हुने पक्का भइसकेको छ । तर, आयोजनामा चाहिने लगानीबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन । दुवै आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त दुई रेलमार्ग बनाउन ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ ।

यता झन्डै तीन वर्षदेखि अन्योलमा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन पनि सुरु भएको छ । १२ पुसमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । नेपाल खण्डको रेलमार्गको अध्ययन गर्न ४२ महिना लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ ।

चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नै उक्त रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न सुरु गरिएको हो । सोहीअनुसार चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाको ६ सदस्यीय टोलीले अयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । चीनले २५ मंसिर ०७५ मा उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँड भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि तीन वर्षपछि चिनियाँ टोलीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको हो ।

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो ।