काठमाडौं, माघ १३ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । यसअघि बुधबार संवैधानिक पूर्ण इजालसमा भएको सनुवाइ नसकेकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

बुधाबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

अहिलेसम्म अअदालतमा प्राप्त तथ्यका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा लामिछानेले नेपालको पनि पासपोर्ट लिनुभएको तथ्य खुलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट भने सन् २०१८ मा मात्र त्याग्नुभएको हो । ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक ९नाता० भिसा लगाएर उहाँ ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनुभएको थियो । २७ मे २०१५ मा उहाँले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिनुभएको छ । यो पासपोर्ट लिन लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझउनु भएको थियो ।

पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो । लामिछानेले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो । उहाँले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गर्नुभएको थियो । सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उहाँले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गर्नुभएको थियो ।

नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ ।

लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि संबैधानिक इजलाशले गर्ने फैसलाले धेरै कुराको छिनोफानो गर्ने छ ।