गोरखा, साउन ३२ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा गर्न नदिने अडान पुनः दोहोर्याउनु भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यक्रममा सहभागी हुन आज गोरखा आउनुभएका नेकपा गण्डकीका इञ्चार्जसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङले सो अडान दोहोर्याउनु भएको हो । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा कालिगण्डकीको डाइभर्सनको कुरा गरेर संघीय सरकार र अर्काे प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क पनि उहाँको छ ।

‘कालीगण्डकी संसारको एउटा मात्र त्यस्तो नदी हो, जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, नेपालको काशी, वाराणसी जस्तो धार्मिकस्थल देवघाट यही कालीगण्डकीमा छ, सरकारको आँखा किन कालीगण्डकीमा मात्र पर्छ ?’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो नदी कालीगण्डकीमा केन्द्र सरकारले यसपटक पनि डाइभर्सन गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको छ। केन्द्र सरकारले त दुई प्रदेशबीच विवाद भयो भने मिलाउने पो हो, निहुँ खोजी खोजी, उचाली उचाली झगडा गराउने हो र ? त्यसैले मैले भनिदिएको छु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि म कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिन्न ।’ इकोसिस्टम नै खत्तम हुने भएकोले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न नदिने उहाँको भनाई थियो ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छँदा स्याङ्जा र पाल्पाको सीमानामा पर्ने राम्दीबाट केहीमाथि कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउँमा मिसाउने, ५२ मेगावाट विजुली निकाल्ने, दुईवटा जिल्लामा सिचाइँ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसवर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको प्रति मुख्यमन्त्री गुरुङले आक्रोश पोख्नुभयो ।

‘कि सरकारले भन्न सक्नुपर्यो, ५२ मेगावाट विद्युत निकाल्न नसक्दा नेपालका घरहरु अँध्यारा भए । ५२ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने त्यही एउटा नदी मात्र हो, नेपालमा अरु नदी छैनन् भनेर भन्न सक्छ ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सिँचाइ भइरहेका साबिक पाँच छवटा जिल्ला सुकाएर तीनवटा जिल्लालाई सिचाइँ गर्छु भन्न सुहाउँछ ? प्रदेश पाँचकै राप्ती नदी डाइभर्सन गरे भइहाल्छ नि, त्यहाँ कुनै विवाद पनि हुँदैन। हाम्रो कालीगण्डकी नै किन चाहियो ?’