१ भाद्र २०७६, आईतबार ००:००

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्वोधन गर्नुहुदै


काठमाडौं, भदौ १

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदलाई सम्बोधन गर्नु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ११ बजे बस्ने संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको अधिकारीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो आइतबार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने तालिका रहेको छ । तर विगत दुई÷तीन महिनादेखि सो कार्यक्रम हुन सकेको छैन । तर आज भने प्रश्नोउत्तरको कार्यक्रम नभइ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन मात्र गर्न लाग्नु भएको हो ।

यसैबीच, संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न बिद्येयक तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले ‘वन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। श्रेष्ठले नै गत असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ भने मन्त्री खनालले नै ‘बिउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने खानेपानीमन्त्री विना मगरले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।