काठमाडौं, ७ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिनु सकारात्मक भएको मलाई लागेको छ । ‘अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन’ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई सान्दर्भिक छ ।

यस्तो सोच धेरै अघि नै आउनुपर्थ्यो, धेरै ढिलो भैसक्यो । वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बिचको समाञ्जस्यता देशको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। गणतन्त्रवादी र राजावादीबीचको ’सिनर्जी’ नेपालको हितमा हुन्छ ।

सहकार्यको प्रस्ताव वा विचार केवल भाषण वा नाराको विषय मात्र हुनु हुँदैन। सहकार्यको अवधारणा अघि सार्दा त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने वारे समेत राजाले सोचेको हुनुपर्छ। बल राजा कै कोर्टमा छ । यद्यपि राजसंस्था पाखा लगाउने काम नेपाली जनताले भोट हालेर व क्रान्तिबाट गरेका होईनन्।

देशीविदेशी शक्तिहरुको षडयन्त्रबाट एकप्रकारले भन्ने हो भने ’एम्बुस’मा पारेर राजसंस्था हटाईएको हो । तथापि अहिले राजसंस्था हटेको छ र देशमा गत चौध वर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । यो धरातलीय यथार्थ हो। निश्चय पनि गणतन्त्रले जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेको छैन, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था सुधार नभएको आम गुनासो छ ।

यसो भन्दैमा गणतन्त्र स्वतः हटेर राजसंस्था आउने होईन, राजा फर्कने वित्तिकै परिस्थितिमा चामत्कारिक सुधार हुने पनि होइन । राजसंस्था पाखा लगाउँदा राजनीतिक दलहरुले विगतमा राजाबाट पटकपटक प्रजातन्त्र मास्ने काम भएको र नेपालमा राजसंस्था प्रजातन्त्र र दलहरु विरुद्ध रहेको धारणा थियो र अहिले पनि छ । सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा यो अविश्वास र आशंका निराकरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजा कै हो ।

किनभने देश जतिसुकै संकटग्रस्त रहेता पनि राजसंस्थासँग सहकार्य गर्ने अहिले सम्म दलहरुको सोचाई र प्राथमिकतामा छैन। राजनीतिक दलहरु राजसंस्था पुनःस्थापनाको ’मुड’ मा छैनन् । त्यसर्थ, अविश्वास र आशंका निराकरण प्रयासको पहलकदमी राजाबाट हुनु सहकार्यको पहिलो पाईला हुनेछ ।

दलहरुसँगको अविश्वास र आशंकाको खाडल पुर्न राजाबाट आगामी दिनमा कस्तो पहल हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। पुरानो अनुभवलाई विचार गर्दा यो सहकार्यको प्रस्ताव पनि पानीको फोका हुनसक्छ । पहल राजा स्वयंबाट हुनु जरुरी छ । किनभने राजाको पक्षमा बोलिदिने अहिले राष्ट्रियस्तरका कुनै विश्वसनीय नेता वा भरपर्दो दल छैनन् ।

राजसंस्था पुनर्स्थापित भए राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने छैन र प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने काम हुने छैन दल र जनताले विश्वास गर्ने ’ग्यारेण्टी’ आवश्यक छ । दल र नेताहरुको कमजोरी वा असफलताको परिणामस्वरूप राजसंस्था पुनःस्थापना हुने होइन ।

प्रजातन्त्र रहेसम्म एउटा दल वा नेता असफल भए अर्को दल वा नेता छान्ने अधिकार जनतालाई रहन्छ । त्यसैले, दलहरुले सिर्जना गरेको फोहोर देखाएर होईन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको निम्ति राजसंस्था सहायक हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजाको सन्देशमा केही विरोधाभास देखिन्छ ।

एकातिर सहकार्यको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ अब ‘मौन नबस्ने’ चेतावनी दिईएको छ । यो परस्पर विरोधी कुरा हुन् । यस्तो चेतावनीले दलहरुसँग सहकार्य होईन, द्वन्द्व बढाउने छ । नेपालमा विदेशीले बोकेर वा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएर सेनाले राजसंस्था ल्याईदिन्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको सोचमा परिवर्तन आएको मैले महसुस गरेको छु । राजाको आगामी कदमको म उत्सुकतापुर्वक पर्खिरहेको छु ।