अहिले संसदमा रहेका ठुला वामपन्थी दलहरू लगायत केही नयाँ दलहरू सम्मिलित बनेको नयाँ सरकारलाई विभाजन गर्न राष्ट्रिय सहमति वा अन्य केही नाममा यस्ता शक्तिहरू जोड बलका साथ लागिरहेका छन । यद्यपि देशमा रहेका वामपन्थी दलहरू राष्ट्र र जनताको हित चाहन्छन भने उनीहरू मिल्नुको विकल्प छैन । सानो तिनो लोभ लालच त्यागी एकीकृत भई वामपन्थी शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्छन त्यसको लागी आपसी विश्वास र ईमान्दारिता भने देखाउनै पर्दछ 

बिनोद पोख्रेल

नयाँ संविधान २०७२ को निर्माण तथा कार्यान्वयनसँगै २०७४ मा भएको पहिलो संसदीय चुनाव पछि बनेको सरकार सँग जनताको धेरै अपेक्षा थियो । तर अनपेक्षित रूपमा संसद् विघटनको परिस्थिति तथा ठुलो राजनैतिक दलमा भएको विभाजनले तत्कालीन सरकार विघटन हुन गयो र परमादेशबाट निर्माण भएको नयाँ सरकार विकास निर्माणतर्फ उन्मुख भन्दा सत्ता टिकाउनमै व्यस्त रह्यो ।

अहिले समय क्रमसँगै तिनै तहको नयाँ स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन समेत सम्पन्न भई संसदमा केही नयाँ शक्तिको उदय पनि भयो । पुरानो गठबन्धन विघटन भई नयाँ सत्ता समीकरणका साथ नेकपा माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको समेत दुई महिना भई सकेको वर्तमान अवस्था छ । यसबीचमा सांसदले चयन गर्नुपर्ने सभामुख, उपसभामुखको साझा पदहरूमा सत्तारुढ दलहरूबाटै सहमतिका साथ निर्वाचित भइसकेका छन । अव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै आउँदा राष्ट्रिय सहमतिको नारा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा दल माओवादी र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट चर्को रूपमा उठिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति भनेको यथार्थमा के हो ? के को लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने ? के देशमा आपत विपद वा राष्ट्रिय सङ्कट आइपरेको हो त ? के नेपालका सबै दलहरू अब उपरान्त मिलेर देश बनाउने अभियानमा जुटेका हुन त ? के अब सरकारले गर्ने सबै निर्णयहरू राष्ट्रिय सहमतिमा हुने हो ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफले राष्ट्रिय सहमतिको पुष्टि गर्न सकिन्छ । तर यहाँ भर्खरै संसदीय निर्वाचन भएको छ र संविधान अनुसार नै दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन भएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा सांसदबाट निर्वाचन हुने संवैधानिक पदहरू निर्वाचन हुँदै गई रहेका छन्। तर अचानक अहिले के आपद् विपद् आई पर्यो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखियो ? छिमेकी राष्ट्रसमेत नेपालको राष्ट्रपति चुनावमा सक्रिय भएर कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर सल्लाह सुझाइदिई रहेको छ । यो विषय ज्यादै रहस्यमय देखिन्छ र खतरनाक पनि छ ।

संसदीय व्यवस्था हुने देशहरूमा आवधिक निर्वाचन संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्वाभाविक रूपमा हुने गर्दछन । दलहरूले मिलेर वा स्वतन्त्र रूपमा आआफ्नो उम्मेदवार उठाउने उनीहरूलाई अधिकार हुन्छ नै । कस्तो उम्मेदवार उठाउने त्यो दलको आफ्नो अधिकार हो । अरू दलले समर्थन गर्छन, गर्दैनन् त्यो उनीहरूको आन्तरिक सहमति को कुरा हो । पक्ष विपक्षमा रहने संसदीय व्यवस्थामा विशेष अवस्थामा बाहेक सबैको सहमति हुने उमेदबार पाउन गाह्रो नै हुन्छ ।

बाध्यता र परिस्थितिले उम्मेदवारी दिने वा नदिने त्यो फरक कुरा हो । कुनै दलले उम्मेदवार नदिँदैमा वा सरकारमा रहेका दल भन्दा फरक दलको उम्मेदवारलाई सरकारमा रहेका केही दलले मात्र समर्थन गर्नु राष्ट्रिय सहमति हुँदै होइन । त्यो त सत्तारुढ दलहरू बिच आपसी अविश्वास हो, राजनैतिक ईमान्दारीता तथा दूरदर्शिताको कमी हो ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै एउटा दलले संसदीय चुनावमा बहुमतप्राप्त नगरे दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया नै मानिन्छ । यसरी मिलेर बनेका गठबन्धन दलहरूले राज्य सञ्चालनका लागी मिलेर आपसी सहमतिमा मन्त्री मण्डल गठन गर्नुका साथै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू तथा सरकार सञ्चालनका लागि गरिने नियुक्तिहरू आफू अनुकूल योग्य व्यक्तिहरुलाई गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर अहिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनका दलहरूबीच बाटै कुनै एक दलले राष्ट्रिय सहमतिको अलाप गर्दै विपक्षी दललाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्नु आपसी अविश्वास मात्र होइन गंभिर षड्यन्त्रको गन्ध स्पष्ट देखिन्छ ।

कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएसम्म राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदहरूमा आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने गर्छन र अहिले गठन भएको यो सरकारसँग आफ्नो अनुकूल बनाउन पर्याप्त संसदीय मत भार समेत रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । तथापि राष्ट्रिय सहमति भन्दै गठबन्धन दल भन्दा बाहिरको उम्मेदवारलाई समर्थन जुटाउन खोज्नु वा अरू कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेर उम्मेदवार चयन गर्न खोज्नु वर्तमान गठबन्धन दलहरू बिच विश्वासको खाडल बढदै गएको सङ्केत मात्र होइन यो गठबन्धन लामो समय नटिक्ने स्पष्ट सङ्केत पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

यसर्थ आपसी संशय र मतभेदबीच गठबन्धन कायम गरेर आफ्नो हातमा रहेको राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पद अरूको पोल्टामा पार्नु भन्दा आफ्नो सहजतामा विश्वास योग्य दलहरू सँग गठबन्धन गरेर जानु नै उपयुक्त हो तर पनि राष्ट्र प्रमुख जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा दलहरू बाट हुने उम्मेदबार भने आम जनमानसले रुचाउने विवादित छवी नभएको व्यक्तित्वलाई बनाउनु चाहिँ अवश्य पर्दछ ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा वामपन्थी शक्तिको भूमिमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यो परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गर्न वामपन्थी शक्तिको एकता र सहकार्य अति आवश्यक देखिन्छ । यही आशा र भरोसाले २०७४ को चुनावमा वामपन्थी शक्तिलाई करिब दुई तिहाइ मत दिएका थिए तर अहिले २०७९ को चुनावमा वामपन्थी पार्टीहरू विभाजन हुँदा संसद्मा बहुमत समेत नपुग्ने अवस्था रहेको छ । जसको कारक नै वामपन्थी शक्तिहरूमा आएको विचलन हो, उनीहरू बीचको कटुता हो । यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समेत प्रभाव रहेको छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला ।

अहिले संसदमा रहेका ठुला वामपन्थी दलहरू लगायत केही नयाँ दलहरू सम्मिलित बनेको नयाँ सरकारलाई विभाजन गर्न राष्ट्रिय सहमति वा अन्य केही नाममा यस्ता शक्तिहरू जोड बलका साथ लागिरहेका छन । यद्यपि देशमा रहेका वामपन्थी दलहरू राष्ट्र र जनताको हित चाहन्छन भने उनीहरू मिल्नुको विकल्प छैन । सानो तिनो लोभ लालच त्यागी एकीकृत भई वामपन्थी शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्छन त्यसको लागी आपसी विश्वास र ईमान्दारिता भने देखाउनै पर्दछ ।