काठमाडौं, १४ चैत । सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।

आज मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुग्नुभएका गृहमन्त्रालयका सह–सचिवसहितको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बतायो ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भने जसरी क्षणभरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।