काठमाडौं, १९ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्थायी सरकार हाँक्ने प्रशासन कानुन चालु अधिवेशनबाटै ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि आम कर्मचारीवृत्त भने आश्वस्त हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन ।

जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

यसो त यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विभिन्न कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै धेरैपटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने वचन दिनुभएको थियो। झण्डै डेढ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका देउवा वचन दिएअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुनुभएको थियो ।

त्यसअघि ३ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको भन्दै छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभऐ पनि ऐन ल्याउन भने उहाँ पनि असफल हुनुभयो ।

यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको मुख्य काम नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु भएपनि विगत सात वर्षको अवधिमा मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा आएका ६ मन्त्रीहरू सो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल हुनुभयो ।

त्यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, लीला श्रेष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बने पनि उनीहरूको पालामा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन ।

यद्यपि गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र लीला श्रेष्ठ भने छोटो समयका लागि मात्रै मन्त्री बन्न पाउनुभएको थियो । पण्डित, त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले लामै अवधि मन्त्री खाए पनि उहाँहरू पनि ऐन जारी गराउन सफल हुनु भएन । यो समाचार नेपाल समाचापत्र दैनिकमा छ ।