जनता टाइम्स

९ भाद्र २०७६, सोमबार १७:२८

एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला : साढे ६२ अर्ब कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर


काठमाडौं, भदौ ९

सर्बोच्च अदालतले एनसेल खरिदबिक्रीमा लाग्ने लाभकर एनसेलले तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुमलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षण नहुँने फैसला गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतले ठूला कर दातालाई ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदतलले फैसला गरेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।