काठमाडौं, बैशाख २६ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबिरुद्ध बिद्रोह गर्ने निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ । यही निश्कर्षका साथ महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सभापति देउवाका गलत निर्णय र कामको साक्षी नबसी विद्रोह गरेर भए पनि पार्टीको शुद्धीकरण अभियानमा जुट्ने उदघोष गर्नुभएको छ ।

देउवा सभापति निर्वाचित भएको १७ महिनाको अवधिमा नेतृत्वले महामन्त्रीको हैसियत र अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगरेको भन्दै थापा र शर्माले पार्टी रूपान्तरण गर्न आवश्यक परे महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिसमेत बनाउनु भएको छ । पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर चिढिनु भएका महामन्त्रीद्वयले आइन्दा नेतृत्वले गर्न नसकेका र गरेका गलत कामको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै वैशाख २२ मा धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमै देउवालाई चेतावनी दिनुभएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने चेतावनी बैठकमा दिनुभएको थियो । ‘तपाईंले कुनै कुरामा सहभागी गराउनुभएको छैन, अव यस्ता अनावश्यक कुराको भारी बोक्दैनौं,’ थापाले सभापति देउवातिर हेर्दै भन्नुभएको थियो ।

महामन्त्री थापाले निर्वाचित महामन्त्री हो भन्ने हेक्का राखेर काम गर्न समेत चेतावनी दिनुभएको थियो । ‘तरुण दल, महिला संघ, नेविसंघ र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारीजस्ता सारा विषयमा एक्लै निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले कुनचाहिँ कुरामा सल्लाह गर्नुभएको छ ?, थापाको आक्रोश थियो, हामी निर्वाचित महामन्त्री हौं तर महामन्त्रीजस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ ? जे गर्नुपर्छ, म आफ्नो हिसाबले गर्छु ।’

बैठकमा सभापतिको गलत कामबिरुद्ध खनिनु भएका थापाले बैठकपछि आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सभापतिलाई लक्षित गर्दै आक्रोशपूर्ण अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो। अव त अति भयो भन्ने थापाको ट्वीटले सिंगो कांग्रेस पंक्ति तरंगित बनेको छ । अर्का महामन्त्री शर्माले पनि पदाधिकारी बैठकमै पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुने संकेत नपाएको भन्दै सभापतिलाई अझै सहजता चाहिएको हो भने आफूले महामन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएका थियो ।

‘म तपाईंको टिमबाट महामन्त्री जितेको होइन । समग्र यो काम नहुनुको पछि अनुकूल महामन्त्री नभएर हो भन्ने तपाईंलाई लागेको छ भने म राजीनामा दिन तयार छु तर यस्तो तालले पार्टी चल्दैन । पार्टीमा आमूल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि म सांसद मात्रै भएर पनि भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु,’ बैठकमा शर्माको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले आफ्नो समूहबाट मात्रै ५ जना मन्त्री पठाउनु भयो । संस्थापनबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री हुनुभयो । शेखर कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो । त्यसका लागि देउवाले कोइरालासँग सहमति पनि लिनुभयो ।

तर, महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठाएर विरोध गरेपछि तत्काल मन्त्री नियुक्ति रोकियो । त्यसपछि वैशाख ३ मा एनपी सावदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइयो । तेस्रो पटक वैशाख २० मा पहिल्यै भएको समझदारीअनुसार कोइराला पक्षबाट उपसभापति गुरुङ र लिम्बूलाई सरकारमा पठाइयो । उहाँहरूले क्रमशः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । चौथो पटक वैशाख २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट सुरेन्द्र आचार्यलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ ।

महामन्त्रीद्वयले मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीभित्र समावेशी, क्षेत्रीयता र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो । थापाले आफ्नो समूहबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलमध्येबाट एक जना मन्त्री हुनुपर्ने अडान लिँदै आउनु भएको थियो । तर देउवाले कुनै सुनुवाई गर्नुभएन ।

कांग्रेसले पाएको ९ मन्त्रालयमा देउवाले आफ्नो पक्षबाट ६, शेखर कोइराला पक्षबाट २ र राष्ट्रपतिनिकट १ जनालाई मन्त्री बनाउँदा महामन्त्रीद्वयको रोजाइमा परेका कोही पनि नपार्ने मात्रै हेइन, मन्त्री बनाइएको विषयको जानकारीसमेत नदिएपछि उहाँहरु बिच्किनुभएको हो ।