बिराटनगर, भदौ १३ । प्रदेश १ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ, अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन सवारी दर्ता सरुवा गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । बिद्येयकमा प्रदेशमा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रुबाहक र मालबाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’ यात्रुबाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।

खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक समेत दर्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनोट र स्वरूप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाण पत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक मिहनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइनेछ ।’

ठूला सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अन्य दुई पांग्रे सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।’ मन्त्रालयले उपयुक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकतानुसारको सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बाटो निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बिद्येयकमा गरिएको छ ।

‘यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीको भाडा दर निर्धारणका लागि प्रदेश मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परामर्श समितिको राय लिएर भाडा दर निर्धारण गर्नेछ ।’ सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्रु र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।