काठमाडौं, जेठ १७ । नेपाली कांगेस र नेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतको सर्त पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण अगावै नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण हुनुपर्ने भारतको सर्तअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज ‘मृत’ अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रैस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति पौडेललाई भारत आउनु अगावै नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण हुनुपर्ने सर्त राखेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई दवाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुको दवावकैकारण राष्ट्रपति पौडेलले भारतलाई गुन तिर्न मृत अवस्थामा रहेको नागरिकता बिद्येयकमा अध्ययन र कानून ब्यवसायीसँग परामर्शको नाटक गर्नुभएको थियो ।

नाटकबीच उहाँले गम्भीर राष्ट्रघाती काम गर्नुभएको हो । जनताटाइम्स डटकमले मंगलवार नै भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण अगावै नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण भइसक्नु पर्ने सर्त प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राखेको तथ्यसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

पढनोस यो समाचार

भ्रमणअगावै नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण हुनुपर्ने भारतको सर्त : प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिमाथि चर्काे दवाव

बिद्येयक प्रमाणिकरणसँगै बर्तमान सरकार र राष्ट्रपति पौडेल भारतको कठपुतली रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजबाट भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शीतल निवास पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भारतको कुरा पुुनः सुनाएपछि राष्ट्रपतिले संबिधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबाट च्यूत भएर भारतभक्ति देखाउनु भएको हो ।

अघिल्लो संसदका दुवै सदनले पारित गरेर नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ दुईपटक पठाएको थियो । भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाएपछि पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भण्डारी राष्ट्रपति रहन्जेल संविधान बमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणित नभएको विधेयक पुन संसदले पारित गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका बेला राष्ट्रपतिले सरकारको अनुरोधमा प्रमाणित गर्नुभएको हो ।

संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरण नगर्दा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

संविधानविदहरुले भने तत्कालीन संसदसमेत भंग भइसकेको अवस्थामा विधेयक स्वतः मृत हुने बताइरहेका छन् । तर, सरकारले यही मृत विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएको हो । यो घटनासँगै सरकार र राष्ट्रपति पौडेल संबिधान, नेपाल र नेपालीको हितबाहेक सवै काम गर्ने खलनायकका रुपमा इतिहासमा दर्ज हुनुभएको छ । कानूनविदहरुले यो कामको कडा बिरोध गरेका छन ।