काठमाडौं, असार १ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइ समितिको आज बसेको बैठकले कार्कीलाई सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको समिति सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

’संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ,’ समिति सभापति जबराले भन्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार र शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीसँग कार्ययोजना लिने र प्रश्नोत्तर गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशसहितका २९ वटा उजुरी परेका थिए ।

कार्की सर्वोच्च अदालतमा छोटो कार्यकाल नेतृत्व गर्नुहुनेछ । ८ महिना कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभएका कार्कीले साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाउनु हुनेछ । यसअघि बैठकमा सांसदहरुको सवालको जवाफ दिँदै कार्कीले आफूविरुद्ध उजुरी दिने जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको विषयमा न्याय परिषद्ले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने बताउनु भयो । न्यायाधीशको अनुशासनमा रहेको हो कि होइन भन्ने विषयमा न्यायपरिषद्मा नै कुरा हुने उहाँको भनाइ थियो ।

जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा कार्यरत न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी मात्रै दर्ता गरेको नभइ संसदीय सुनुवाइ समितिलाई समेत प्रभावित पार्ने खोजेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उजुरीकर्ताको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश भट्टराई अन्य उजुरीकर्ताका कुरा सुन्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गरेको विषयमा अनुसशानसको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन र अनुशासनमा कसरी राख्ने योजना छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेका सांसदले उक्त विषयलाई उठाएका थिए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने संसदीय समितिमा उक्त विषयमा आफूले धेरै बोल्न नसक्ने बताउनु भयो । ’बहालवाला न्यायाधीशको विषयमा धेरै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पनि नियमनकारी निकाय छ, न्यायपरिषद् । त्यसमा म अध्यक्ष मात्रै होइन अरु ४ जना हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि स्वच्छ न्याय परेको छ भन्ने आभाष दिलाउनुपर्छ । नियमनकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ,’ कार्कीले भन्नुभयो । न्यायाधीश भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको र समिति बैठक प्रभावित पारेको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आफूले पनि थाहा पाएको कार्कीको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले भने २० भन्दा बढी उजुरीकर्ताको नेतृत्व न्यायाधीश भट्टराईले गरेको बताएका थिए । उहाँको नेतृत्वमा आएका उजुरीकर्ताले बैठमा नै नाराबाजी र होहल्ला गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो । कार्कीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आएका एउटा पनि उजुरी वा आरोप प्रमाणित भएमा पदमा रहेको अवस्थामा तत्काल राजीनामा दिने र नरहेको अवस्थामा बेहोर्नुपर्ने कुराको जवफदेही हुने बताउनु भएको छ ।