काठमाडौं, साउन ८ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलास सुनुवाइ भइरहेको छ।

आजका लागि पेसी तोकिएपछि अहिले न्यायाधीशद्वयको इजलासमा मुद्दाको आदेशका लागि सुनुवाइ भइरहेको हो। मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेपछि कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पनि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । यसअघि हिजो आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ अघि बढेको थिएन।

आजका लागि दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएकाले उक्त मुद्दाको सुनवाइ अघि बढेको हो। यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यही आइतबारका लागि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षरलगायत सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले असार २१ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले असार २९ गते रिट दायर गरेको थियो। थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार बदर गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेले परमादेश माग गरेको थियो।

एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो।

सर्वोच्चका रिट पर्नुअघि नै थापाले शपथ खाएर पदबहाली गरिसक्नु भएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेपछि सर्वोच्चको आदेशमै कामचलाउ बनेको कोशी सरकारको भविष्य निर्धारण हुने भएको छ।

सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा थापाले ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमालेले सभामुख गौतमको उक्त हस्ताक्षर र भूमिकामाथि चुनौती दिँदै रिट दर्ता गरेको हो ।