राजनीतिक इतिहासको गौरवगानले मात्र भविष्य बन्दैन; बदलिँदो समयको चुनौती बुझ्ने विचार, आत्मसमीक्षा गर्ने साहस र जनताको विश्वास जित्ने व्यवहार आवश्यक छ।

नवराज पथिक

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा नेकपा (एमाले) एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित छ। लामो राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक बहस, संगठन निर्माण, संसदीय अभ्यास र सरकार सञ्चालनका विभिन्न अनुभवबाट गुज्रिएको एमालेले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 

बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संसदीय अभ्याससँग जोड्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नु एमालेको राजनीतिक पहिचानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

तर इतिहासमा स्थापित हुनु र वर्तमानमा सान्दर्भिक रहिरहनु फरक कुरा हुन्। विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिले भविष्यको राजनीतिक औचित्य स्वतः सुनिश्चित गर्दैन। 

जनताको अपेक्षा बदलिएका छन्, समाजको चेतना र राजनीतिक सहभागिताको स्वरूप परिवर्तन भएको छ, नयाँ पुस्ताले राजनीतिसँग नयाँ प्रश्न र अपेक्षा राखेको छ। सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, विश्व अर्थतन्त्र र बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिले राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेला पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि नियमित गर्ने कार्यक्रम मात्र बन्नु हुँदैन। यो पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्वको कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार, संगठनात्मक संरचना र मुलुकको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर बन्नुपर्छ।

मंसिर २ र ३ गते पार्टीकाे केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जनसङ्गठनका प्रतिनिधि र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी हुने यस भेलामा पार्टीको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको अनुभव एकै ठाउँमा अभिव्यक्त हुने अवसर छ। त्यसैले यहाँ उठ्ने प्रश्नहरू औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैनन्। पार्टीको वास्तविक अवस्था के हो, कहाँ कमजोरी छ, किन जनतामा असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक छ।

आज एमालेसामु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ-पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक विरासतको रक्षा गर्दै समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

१. इतिहासको गौरव मात्र होइन, इतिहासको निर्मम समीक्षा पनि आवश्यक

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणसम्म विभिन्न चरणमा भूमिका निर्वाह गरेको छ। एमालेले पनि यी राजनीतिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सहभागिता र योगदान गरेको छ।

२०५१ सालको अल्पमत सरकारदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका सरकार सञ्चालनका अनुभव, स्थानीय विकास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण तथा संसदीय अभ्यासलाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक इतिहासको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

तर इतिहासको समीक्षा गर्दा उपलब्धिको सूची मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारमा रहँदा के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन र किन सकिएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पार्टीले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए ? सरकार सञ्चालन गर्दा नीतिगत प्राथमिकता र व्यवहारबीच कति सामञ्जस्य रह्यो ? विकासका कार्यक्रमले आम नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारे ? जनताले पार्टीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुका कारण के हुन् ? पार्टीको संगठन र जनताको दैनिक जीवनबीच दूरी किन बढिरहेको छ ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु पार्टीलाई कमजोर बनाउनु होइन, संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने आधार तयार गर्नु हो।

आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक दलले सुधारको बाटो पहिल्याउन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय भेलाले विगतका उपलब्धिको सम्मान गर्दै कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ।

२. जबजको पुनर्व्याख्या : समाजवादको आधार कसरी निर्माण गर्ने ?

एमालेको वैचारिक पहिचानको केन्द्रमा जनताको बहुदलीय जनवाद रहेको छ। मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै जबजलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम र समाज रूपान्तरणको आधारका रूपमा पार्टीले व्याख्या गर्दै आएको छ।

तर आजको प्रश्न जबजको नाम दोहोर्‍याउने मात्र होइन, यसको सारलाई वर्तमान समाजको आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने हो।

जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार र जनताको सार्वभौमसत्तालाई महत्त्व दिएको छ। यी मान्यतालाई व्यवहारमा कति आत्मसात् गरिएको छ ? पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कति प्रभावकारी छ ? फरक विचार राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति र सहभागिता कति सुरक्षित छ ? विचार राख्नेले पनि आफ्नाे विचार सही ठाउँमा राखेका छन् कि छैनन् ? विचार राख्ने नाममा कतै पार्टीलाई कमजाेर बनाउने र भाँडभैलाे मच्चाउने काम त भइरहेकाे छैन ?

अर्कोतर्फ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसको आर्थिक र सामाजिक स्वरूप के हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।

के समाजवाद भनेको राज्यको स्वामित्व विस्तार मात्र हो ? के निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर सामाजिक न्यायसहितको उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व कस्तो हुने ? श्रमिकको अधिकार र उत्पादनको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यी प्रश्नमा पार्टीले गहिरो वैचारिक बहस गर्नुपर्छ।

आजको समाजवादको व्यावहारिक आधार उत्पादन वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, अवसरको समानता, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र आर्थिक अवसरमा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ। विचारलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने सिद्धान्त केवल दस्तावेजमा सीमित हुन्छ।

जबजलाई जीवन्त राख्ने हो भने त्यसको समयसापेक्ष व्याख्या, समीक्षा र कार्यान्वयन आवश्यक छ।

३. कम्युनिष्ट आन्दोलनको विभाजन र एकताको आधार

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा विडम्बना पटकपटकको विभाजन हो। वैचारिक मतभेद, कार्यदिशाको विवाद, नेतृत्व संघर्ष र सांगठनिक स्वार्थका कारण आन्दोलन विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै आएको छ।

वामपन्थी एकताको कुरा पटकपटक उठ्ने गरेको छ। चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकीकरण र पुनःविभाजनका अनुभव पनि छन्। तर एकताको प्रश्न केवल चुनाव जित्ने गणित वा नेतृत्वको पद बाँडफाँटमा सीमित हुनु हुँदैन।

वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकताको आधार के हुने ? समाजवादको व्याख्यामा साझा दृष्टिकोण के हो ? राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनका विषयमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुन सक्छ ?

राष्ट्रिय भेलाले यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।

एकता आवश्यक छ भने त्यसको आधार विचार, नीति, कार्यक्रम र आपसी विश्वास हुनुपर्छ। केवल चुनावी आवश्यकताले बनेको एकता दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान बन्न सक्दैन। त्यस्तै, फरक विचार भएका वामपन्थी शक्तिसँग संवाद र सहकार्यको सम्भावनालाई पनि खुला राख्नुपर्छ। भेलाले यसकाे स्पष्ट बाटाे देखाउनु पर्छ । 

४. नेतृत्वको निरन्तरता कि पुस्तान्तरण  

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा अनुभव, निरन्तरता र राजनीतिक योगदानको महत्त्व हुन्छ।  यसकाे अर्थ नेतृत्व विकासलाई सीमित व्यक्तिको निरन्तरतासँग मात्र जोड्न पनि मिल्दैन। अनि पुस्तान्तरण भन्दैमा उमेर समूह परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन । मूल कुला विचारमा परिवर्तन हुनुपर्छ । नेतृत्व समय सापेक्ष हुनुपर्छ । 

एमालेको राष्ट्रिय भेलामा नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणबारे खुला बहस हुनुपर्छ। तर यसका नाममा एउटा व्यक्तिलाई सबै दाेष थुपारेर जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्काेले जिम्मेवारी लिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । एमाले तीन पुस्ताकाे पार्टी हाे । त्यसैली यी तीनवटै पुस्ताकाे सम्मानजनक सहभागिताले मात्र  पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ । 

केन्द्रीय नेतृत्वमा लामो समय काम गरेका नेताहरूको अनुभवलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? नयाँ पुस्तालाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कसरी स्थापित गर्ने ? नेतृत्वको मूल्याङ्कन कुन आधारमा गर्ने ? जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कसरी जवाफदेही बनाउने ? यसका छलफल बढी केन्द्रित हुनु पर्छ । 

नेतृत्वले प्रशंसा मात्र सुन्ने होइन, आलोचना पनि सुन्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्ताले आदेश पालना मात्र गर्ने होइन, नीति निर्माणमा आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले पार्टीको नाममा राजनीतिक संरक्षण खोज्ने होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। जनसङ्गठनले शक्ति प्रदर्शन मात्र गर्ने होइन, सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

पार्टीको विधानमा रहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।  नेतृत्वको सम्मान र नेतृत्वको आलोचना एकअर्काका विरोधी होइनन्। स्वस्थ संगठनमा दुवैको स्थान हुन्छ।

कुनै नेता आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। त्यस्तै, नेतृत्व परिवर्तनको माग राख्दैमा कसैको योगदान अस्वीकार हुँदैन। व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुने राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। 

कम्युनिष्ट पार्टीकाे विशेषता भनेकै धारणा राख्ने, छलफल गर्ने तर बहुमतले निर्णय गरेपछि त्यसलाई सबैकाे साझा निर्णय बनाएर बाेकेर हिँड्ने हाे । याे भेला पनि त्यसमा प्रतिवद्ध हुनु पर्छ । 

५. गुटबन्दी, चाकरी र अवसरवाद : संगठनभित्रको अदृश्य चुनौती

राजनीतिक दलको संगठन कमजोर बनाउने समस्या सधैँ बाहिरबाट मात्र आउँदैन। कतिपय अवस्थामा संगठनभित्रै विकसित हुने प्रवृत्तिले पार्टीको राजनीतिक चरित्र कमजोर बनाउँछ।

गुटबन्दी, चाकरी, पदलोलुपता, अवसरवाद, आर्थिक प्रभाव र नेतृत्वको निकटतालाई योग्यताको मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिले इमानदार कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ।

संगठनमा कसले कति वर्ष काम गर्‍यो, जनतासँग उसको सम्बन्ध कस्तो छ, राजनीतिक अध्ययन र वैचारिक क्षमता कस्तो छ तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता कति छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

नेतृत्वको निकटता मात्र अवसर प्राप्तिको आधार बन्नु हुँदैन। आलोचनात्मक विचार राख्ने व्यक्तिलाई पन्छाउने र प्रशंसामा रमाउने प्रवृत्तिले संगठनको निर्णय क्षमता कमजोर बनाउँछ।

राष्ट्रिय भेलाले संगठन शुद्धीकरणको कुरा गर्दा यसको अर्थ सदस्यता नवीकरण र अनुशासनात्मक कारबाहीमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, कार्यशैली र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन पनि संगठन शुद्धीकरणकै विषय हुन्।

६. सत्ता राजनीति र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरण, गठबन्धन र सरकार परिवर्तनले लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएका छन्। तर सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलको अन्तिम उद्देश्य हुन सक्दैन।

पार्टी सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा उसले उठाउने मुद्दा, राजनीतिक व्यवहार र नीतिगत अडानमा आधारभूत निरन्तरता हुनुपर्छ।

सरकारमा सहभागी हुने निर्णय कुन नीतिगत आधारमा गरिन्छ ? गठबन्धन गर्दा जनतासामु प्रस्तुत प्रतिबद्धताको स्थान के हुन्छ ? सरकारमा पुगेपछि पार्टीले आफ्ना घोषणापत्र र कार्यक्रम लागू गर्न कति प्रयास गर्छ ? सरकारबाट बाहिरिँदा वा प्रतिपक्षमा बस्दा पनि जनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यी विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।

राजनीतिक नैतिकताको अर्थ आफू सत्तामा हुँदा सबै निर्णय सही र अरू सत्तामा हुँदा सबै गलत भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यसको आधार तथ्य, नीति र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ। एमालेले सत्ता राजनीतिलाई नीतिगत प्राथमिकतासँग जोड्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

७. भ्रष्टाचार, सुशासन र आफ्नै पंक्तिबाट सुरु हुने जवाफदेहिता

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता हरेक राजनीतिक दलको सार्वजनिक दायित्व हो। तर यसको विश्वसनीयता भाषणले होइन, व्यवहारले पुष्टि गर्छ।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले कसैमाथि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन। तर राजनीतिक संरक्षणका नाममा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

एमालेले आफ्ना नेता तथा जनप्रतिनिधिका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, बजेट खर्च र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। सुशासनको मापदण्ड विरोधी र आफ्ना मानिसका लागि फरक हुनु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ।

८. अर्थतन्त्रको रूपान्तरण : समृद्धिको नारा र जनताको जीवनबीचको दूरी

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पार्टीको राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र सार्वजनिक सेवासँग हुनुपर्छ।

आज मुलुकले कृषि उत्पादनको कमजोर अवस्था, आयातमा निर्भरता, औद्योगिक विकासको चुनौती, युवा पलायन र रोजगारीको अभावजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको छ। एमालेले अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजाने नीति के हुने ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य र बजार कसरी पाउने ? स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले के गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला उद्यमलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? निजी क्षेत्रको लगानी र श्रमिकको अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।

युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट केवल भाषणले रोक्न सकिँदैन। देशभित्र रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप विकास र सम्मानजनक आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकासको मूल्याङ्कन ठूला आयोजना र बजेटको आकारबाट मात्र होइन, त्यसले सामान्य नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ।

९. संघीयता, संविधान र राज्य सञ्चालनको प्रभावकारिता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक उपलब्धि हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक छ।

संघीयताको विषयमा दलहरूले केवल समर्थन वा विरोधको राजनीतिक भाष्य निर्माण गरेर पुग्दैन। कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय तहको अधिकार, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय संघीयता, राजस्व बाँडफाँट र विकास निर्माणको समन्वयमा सुधार आवश्यक छ। एमालेका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव भेलामा राख्नुपर्छ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र विधिको शासनका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ।

संविधानको रक्षा भनेको संविधानका शब्दको मात्र रक्षा होइन, त्यसमा निहित लोकतान्त्रिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो।

१०. स्थानीय सरकार : पार्टीको जनविश्वास परीक्षण हुने वास्तविक मैदान

एमालेका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूको उपस्थिति औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैन।

स्थानीय सरकार राजनीतिक दलको कार्यशैली र जनतासँगको सम्बन्ध परीक्षण हुने सबैभन्दा नजिकको तह हो।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा के उपलब्धि हासिल गरे ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा कस्तो सुधार भयो ? बजेट विनियोजन र खर्चमा पारदर्शिता कति छ ? नागरिकले सेवा पाउन कति सहज भएको छ ? यी प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ।

पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने मात्र होइन, उनीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र कमजोरी गर्नेलाई सुधारको अवसर तथा आवश्यक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

११. जनसङ्गठन : पार्टीको छाया होइन, समाजका मुद्दाको प्रतिनिधि

विद्यार्थी, युवा, महिला, मजदुर, किसान, कर्मचारी, बुद्धिजीवी र पेसागत क्षेत्रका जनसङ्गठनहरू पार्टीका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यस्ता संगठनको भूमिका पार्टीका कार्यक्रममा भीड जुटाउने र निर्वाचनमा परिचालित हुने संरचनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

विद्यार्थी संगठनले शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक गुणस्तरको बहस गर्नुपर्छ। मजदुर संगठनले श्रमिकको ज्याला, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणका विषय उठाउनुपर्छ। किसान संगठनले उत्पादन, बजार र कृषि नीतिका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। महिला संगठनले समान अधिकार, आर्थिक अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका विषय उठाउनुपर्छ।

हरेक जनसङ्गठनले आफ्नो क्षेत्रका मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जनसङ्गठन पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने मात्र होइन, पार्टीलाई समाजका वास्तविक समस्या बुझाउने माध्यम पनि हुनुपर्छ।

१२. महिला, युवा र समावेशी नेतृत्व : प्रतिनिधित्वभन्दा निर्णायक सहभागिता

पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा महिला, युवा, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पार्टीकाे संरचनामा प्रतिनिधित्वको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्छ।

युवा विद्यार्थीलाई नाराबाजी, प्रचार र संगठन परिचालनमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। उनीहरूलाई नीति निर्माण, नेतृत्व विकास र राजनीतिक निर्णयमा अवसर दिनुपर्छ। महिला सहभागितालाई पनि औपचारिक पदपूर्तिमा सीमित नराखी नेतृत्व र निर्णय तहमा वास्तविक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पार्टीभित्र अवसरको वितरण योग्यता, क्षमता, अनुभव, समावेशिता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ।

१३. नयाँ पुस्ताको चेतना र डिजिटल युगको राजनीति

आजको युवा पुस्ता पुरानो शैलीको राजनीतिक भाषणबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा छैन। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, सूचना खोज्छन्, निर्णयको आधार माग्छन् र राजनीतिक दलको व्यवहारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्छन्।

डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ, तर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री उत्पादन गर्नु मात्र डिजिटल राजनीति होइन। पार्टीले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह, नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद, नीति बहस, डिजिटल सेवा र प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, साइबर सुरक्षा, सूचना साक्षरता र प्रविधिमा आधारित रोजगारीबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ। युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने हो भने उनीहरूका प्रश्न सुन्ने, आलोचना स्वीकार गर्ने र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

१४. राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति : नाराभन्दा राष्ट्रिय हितको व्यवहार

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोका कारण परराष्ट्र नीति संवेदनशील विषय हो।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो। तर राष्ट्रियताको व्याख्या केवल भाषण र नाराबाट गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, विकास सहायता, ऊर्जा सहकार्य र सुरक्षा सरोकारका विषयमा सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। कुनै पनि विदेशी शक्ति वा मुलुकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। विदेशी ऋण, सहायता र लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार उपयोग गर्ने नीति पनि आवश्यक छ।

राष्ट्रियता र आर्थिक आत्मनिर्भरता एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्वावलम्बनबिना राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो हुन सक्दैन।

१५. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोत र भावी पुस्ताको अधिकार

नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रभावित मुलुक हो। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल, बाढीपहिरो, खडेरी, कृषि उत्पादन र जैविक विविधतामा पर्ने असर राजनीतिक बहसका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।

पार्टीको नीति प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। वातावरणीय संरक्षण, दिगो विकास र भावी पुस्ताको अधिकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

जलविद्युत्, वन, पर्यटन, कृषि र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरणीय प्रभाव र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।यो विषयलाई विकासको विरोधका रूपमा होइन, दिगो विकासको अनिवार्य आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

१६. जनतासँगको सम्बन्ध : निर्वाचनको समयमा होइन, निरन्तर संवाद

राजनीतिक दलको संगठनको वास्तविक शक्ति जनताको विश्वास हो। निर्वाचनका बेला घरदैलो गर्ने, आश्वासन बाँड्ने र मत माग्ने तर निर्वाचनपछि जनताका समस्याबाट टाढिने प्रवृत्तिले राजनीतिक विश्वास कमजोर बनाउँछ।

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जनताको दैनिक जीवनसँग निरन्तर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। स्थानीय समस्या सुन्ने, नागरिकसँग सार्वजनिक संवाद गर्ने, जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा गर्ने र समाधानका लागि संस्थागत पहल गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

पार्टी सदस्यता र संगठन विस्तारको मापदण्ड संख्या मात्र हुनु हुँदैन। सदस्यको राजनीतिक चेतना, सामाजिक योगदान, वैचारिक अध्ययन र जनतासँगको सम्बन्ध पनि मूल्याङ्कनको आधार हुनुपर्छ। जनतासँग जोडिएको संगठन मात्र दीर्घकालीन रूपमा सान्दर्भिक रहन सक्छ।

१७. प्रतिपक्षको भूमिका र लोकतान्त्रिक संस्कार

लोकतन्त्रमा सरकारमा हुनु र प्रतिपक्षमा हुनु दुवैको आफ्नै भूमिका हुन्छ। प्रतिपक्षको काम सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र होइन। सरकारका गलत निर्णयको तथ्यसहित आलोचना गर्ने, जनताका समस्या उठाउने, आवश्यक विकल्प प्रस्तुत गर्ने र राज्यका संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने पनि हो।

त्यसैगरी सरकारमा रहेका दलहरूले प्रतिपक्षको आलोचनालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्छ।

एमालेले आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने अवस्थाबाट मात्र परिभाषित गर्नु हुँदैन। जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको निरन्तर भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

१८. राजनीतिक विश्वासको संकट र बदलिँदो जनमतबाट लिनुपर्ने शिक्षा

नेपालको राजनीतिमा परम्परागत दलहरूप्रति नागरिकको अपेक्षा, असन्तुष्टि र प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र नागरिकको बदलिँदो राजनीतिक छनोटलाई केवल प्रचार, भ्रम वा क्षणिक असन्तुष्टिका रूपमा मात्र व्याख्या गरेर पुग्दैन।

विशेषगरी युवा पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरको समानता, नेतृत्व परिवर्तन र सार्वजनिक जवाफदेहिताका प्रश्नलाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय भेला कसले कति बोले, कसको पक्षमा कति ताली बज्यो, कसले कति प्रभाव देखायो वा कुन नेताको राजनीतिक हैसियत कति बलियो देखियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनु हुँदैन। भेलाको वास्तविक सफलता विचारमा आएको स्पष्टता, निर्णयमा देखिएको परिपक्वता, संगठनमा भएको सुधार र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबाट मापन हुनुपर्छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ शक्ति उदाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पुराना दलहरूले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने माध्यम अरूको कमजोरी देखाउनु होइन, आफ्नै काम र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो।

एमालेले जनमत, निर्वाचन परिणाम, सार्वजनिक असन्तुष्टि र संगठनको वास्तविक अवस्थालाई अध्ययनको आधार बनाउनुपर्छ। मतदाताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै त्यसबाट प्राप्त सन्देशको विश्लेषण गर्नुपर्छ।

आलोचनालाई षड्यन्त्र ठान्ने र असन्तुष्टिलाई विरोधीको प्रभावका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्न दिँदैन।

१९. राष्ट्रिय भेलाले लिनुपर्ने ठोस निर्णय : छलफलबाट कार्यान्वयनतर्फ

माथि उठाइएका विषयमा बहस गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तर राष्ट्रिय भेलाको वास्तविक उपलब्धि त्यसले गर्ने निर्णय र ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले भेलाले निम्न विषयमा स्पष्ट निर्णय र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ :

पहिलो : वैचारिक पुनरावलोकन। जनताको बहुदलीय जनवादको वर्तमान सान्दर्भिकता, समाजवादको व्यावहारिक आधार र बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे अध्ययन गरी वैचारिक दस्तावेज तयार गर्ने।

दोस्रो : राजनीतिक कार्यदिशा। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने।

तेस्रो : संगठनात्मक पुनर्संरचना। पार्टीका सबै तहको संगठनात्मक अवस्था, सदस्यको सक्रियता, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने।

चौथो : आन्तरिक लोकतन्त्र। पार्टीभित्र फरक मत, आलोचना र बहसलाई संस्थागत मान्यता दिने तथा नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावकारी बनाउने।

पाँचौँ : नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरण। नयाँ पुस्ता, महिला र समावेशी समुदायको नेतृत्व विकासका लागि समयबद्ध कार्यक्रम बनाउने।

छैटौँ : सुशासन र नैतिक आचरण। पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिका लागि पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने।

सातौँ : आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम। कृषि, उद्योग, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धिका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाउने।

आठौँ : जनसङ्गठनको पुनर्जीवन। प्रत्येक जनसङ्गठनलाई आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक मुद्दा र जनताको समस्यासँग जोड्ने।

नवौँ : स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन। पार्टीका जनप्रतिनिधिको काम, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र वित्तीय पारदर्शिताको नियमित समीक्षा गर्ने।

दशौँ : जनसम्बन्ध सुदृढीकरण। प्रत्येक तहमा नियमित जनसंवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।

एघारौँ : अध्ययन तथा अनुसन्धान। पार्टीभित्र नीति अनुसन्धान, आर्थिक विश्लेषण, सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने।

बाह्रौँ : निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन। भेलाले पारित गरेका निर्णयका लागि जिम्मेवार निकाय, स्पष्ट समयसीमा, मापनयोग्य सूचक र नियमित प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्ने।

यी निर्णयलाई केवल घोषणापत्रमा सीमित नराखी कार्यान्वयनको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित अघि बढाउनुपर्छ।

२०. भेलामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वसँग राख्नुपर्ने केही असहज तर आवश्यक प्रश्न

राष्ट्रिय भेलाको मञ्चमा केन्द्रीय नेतृत्वका धारणा मात्र सुन्ने होइन, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र जनसङ्गठनका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना अनुभव र प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ।

विशेषगरी निम्न प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ :

१. पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र जनताको बदलिँदो अपेक्षाबीच देखिएको दूरी कसरी घटाउने ?

२. पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य र जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

३. संगठनमा वर्षौँ योगदान गरेका इमानदार कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर कसरी पाउने ?

४. गुटगत प्रभाव, चाकरी र अवसरवादलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो संस्थागत व्यवस्था बनाउने ?

५. सरकारमा रहँदा गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा कसले र कुन मापदण्डका आधारमा गर्ने ?

६. पार्टीसम्बद्ध जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली के हुने ?

७. जनसङ्गठनलाई स्वतन्त्र वैचारिक र नीतिगत बहस गर्ने वातावरण कसरी दिने ?

८. वामपन्थी एकताको आधार र एमालेको त्यसमा हुने भूमिका के हुने ?

९. नयाँ पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन र नेतृत्व परिवर्तनका प्रश्नलाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्ने ?

१०. भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभए जिम्मेवारी कसले लिने ?

यी प्रश्न कसैलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले होइन, पार्टीलाई संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले उठाइनुपर्छ।

निष्कर्ष : एमालेले अब आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय आएको छ

नेकपा (एमाले) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएको पार्टी हो। यसको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्नु र वर्तमान राजनीतिक कार्यशैलीको समीक्षा गर्नु अलग-अलग विषय हुन्। 

इतिहासको गौरवले वर्तमानका कमजोरी ढाक्न मिल्दैन, त्यस्तै वर्तमानका कमजोरीका आधारमा विगतका सम्पूर्ण योगदानलाई अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन। आजको आवश्यकता सन्तुलित, वस्तुनिष्ठ र साहसी आत्मसमीक्षा हो।

पार्टीको आकार ठूलो हुनु र जनताको विश्वास बलियो हुनु एउटै कुरा होइन। संगठन विस्तार हुनु र संगठन प्रभावकारी हुनु पनि एउटै कुरा होइन। सत्ता प्राप्त गर्नु र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुबीच पनि ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यसैले एमालेको राष्ट्रिय भेलाले यी अन्तरलाई बुझ्नुपर्छ।

नेतृत्वले प्रशंसा मात्र सुन्ने होइन, आलोचना पनि सुन्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्ताले आदेश पालना मात्र गर्ने होइन, नीति निर्माणमा आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले पार्टीको नाममा राजनीतिक संरक्षण खोज्ने होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। जनसङ्गठनले शक्ति प्रदर्शन मात्र गर्ने होइन, सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

पार्टीको एकता आवश्यक छ, तर त्यो एकता विचार, विधि, पारदर्शिता र आपसी विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। नेतृत्वको अनुभव आवश्यक छ, तर त्यससँगै नयाँ पुस्ताको प्रवेश र पुस्तान्तरणको बाटो पनि खुला हुनुपर्छ। समाजवादको लक्ष्य महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसको आधार उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने सुधार हुनुपर्छ।

एमालेले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने हो भने विगतको योगदानको स्मरणसँगै वर्तमानको कमजोरी स्वीकार गर्न र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

राष्ट्रिय भेला कसले कति बोले, कसको पक्षमा कति ताली बज्यो, कसले कति प्रभाव देखायो वा कुन नेताको राजनीतिक हैसियत कति बलियो देखियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनु हुँदैन। भेलाको वास्तविक सफलता विचारमा आएको स्पष्टता, निर्णयमा देखिएको परिपक्वता, संगठनमा भएको सुधार र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबाट मापन हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलको औचित्य उसको इतिहास, झण्डा, चुनाव चिह्न वा नेताको लोकप्रियताले मात्र निर्धारण गर्दैन। जनताको जीवनमा उसले ल्याउन सकेको परिवर्तन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, सामाजिक न्यायप्रतिको इमानदारी र सार्वजनिक जवाफदेहिताले निर्धारण गर्छ।

एमालेको राष्ट्रिय भेलाले आफूलाई बचाउने रणनीति मात्र होइन, आफूलाई सुधार्ने र समयअनुसार रूपान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने नाममा प्रश्नहरू दबाउने होइन, प्रश्नको सामना गरेर विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि राजनीतिक दलको भविष्य नेतृत्वको पदमा होइन, विचारको स्पष्टता, संगठनको लोकतान्त्रिक चरित्र र जनताको विश्वासमा सुरक्षित हुन्छ।

राष्ट्रिय भेलाको सार्थकता पनि यहीँबाट प्रमाणित हुनेछ  । एमाले कस्तो पार्टी बन्न चाहन्छ भन्ने घोषणाबाट होइन, त्यसका लागि उसले के परिवर्तन गर्छ भन्ने निर्णय र व्यवहारबाट देखाउनु पर्छ।