जनता टाइम्स

२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार १४:००

 भिमफेदी दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति, सात दिनभित्र प्रतिवेदन आउने


काठमाडौं, कात्तिक २७। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६, चिसापानीगढीस्थित भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्डमा भएको यात्रुवाहक सवारी दुर्घटनाप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल थालेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार बिहान भएको दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएको घटनाले सरकारलाई स्तब्ध बनाएको जनाएको हो।

काठमाडौं–सर्लाही रुटमा सञ्चालन हुँदै आएको मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको यात्रुवाहक सवारीसाधन अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५०० मिटर तल खस्दा उक्त दुर्घटना भएको थियो। छठ पर्व मनाउन घर जाने क्रममा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये १३ जना सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४, सुन्दरपुरका र एक जना चालक कविलासी नगरपालिकाका बासिन्दा रहेको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएकाे छ। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित अस्पताललाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घाइतेमध्ये तीन जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने बाँकी तीन जनाको चितवनस्थित मनकामना अस्पताल र ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

त्यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा प्रचलित बिमा कानुनअनुसार घाइतेहरूको उपचार खर्च र मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति तथा बिमा रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सवारीधनी, यातायात व्यवसायी र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई आगामी सात दिनभित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले दुर्घटनाका पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। साथै, शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।