न्यूयोर्क, असोज २ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखापरेको बताउनु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभाअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) समिटलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) मुलुकका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अवरोध देखापरेको बताउनु भएको हो ।

समयसीमा नजिकिँदै गर्दा कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले दिगो विकासको लक्ष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ’राष्ट्र संघका महासचिवको एसडीजी रिपोर्टअनुसार विश्वका आधाभन्दा बढी देश पछाडि छाडिएका छन, तीमध्ये धेरै एलडीसीबाटै छन । एसडीजीलाई एक उद्धार योजनाको अति आवश्यकता छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयोे ।

पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको अभाव पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बनेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । ’सन् २०११ को तुलनामा एलडीसी मुलुकको औषत बाह्य ऋण सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट बढेर ५४ प्रतिशत पुगेको छ । उच्च ऋणले यी मुलुकलाई एसडीजीमा लगानी गर्न त बाधा पुगेकै छ, त्यसमाथि ऋणको संकटको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले एलडीसी मुलुकलाई एसडीसी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत सहुलितयपूर्ण सहायता प्रदान गरिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य नेपालको विकासमै प्राथमिकतामा परेको जानकारी गराउनु भयो । नेपालको राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा पनि एसडीजीलाई समेटिएको उहाँले बताउनु भयो । ’२०३० कै एजेन्डाअनुरुप हामी गरिबी र असमानता हटाउन प्रतिबद्ध छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२६ पछि एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि पनि नेपालले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो ।

२ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछि परेका र मावन विकास सूचांकमा पछि परेका मुलुक पर्छन् ।

समितिले सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । त्यसअघिको ५ वर्ष भने समितिले ‘नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसी श्रेणीबाट उक्लनका लागि आवश्यक तयारी’ गर्ने समय पनि दिएको छ । अब नेपालले सन् २०२६ सम्म मात्र एलडीसी मुलुकको रूपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्ने छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्ध रहँदै नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने बाटोमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा नेपालबाट उच्च तहमै सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान न्युयोर्क आइपुग्नु भएको थियो । नेपालले यूएनको महासभामा एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृहकार्य भएको छ ।

साथै, नेपालले हाई लेभल डाइलग अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एन्ड रेसस्पोन्स, प्रिपराटोरी मिनिस्टर्ल मिटिङ फर द समिट अफ द फ्युचर, हाई–लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेल, हाई–लेभल मिटिङ अल द फाइट अगेन्स टुभर्कुलोसिस र अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम गर्ने गृहकार्य भएको छ ।

समिटमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव गंगा दाहाललगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।