काठमाडौं, भदौ २५

प्रदेश–३ सरकारले सवारीसाधनको नवीकरण जरिवाना शुल्क पुरानै बनाएको छ । भदौ २३ देखि मोटरसाइकल र एकान्तकुनाको सानाठूला सवारी कार्यालयले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिवाना लिई नवीकरण गर्न थालेको हो ।

प्रदेश–३ सरकारले प्रदेश ऐन संशोधन गरेर नवीकरण जरिवाना शुल्क १ सय प्रतिशत कायम गरिएको जरिवाना थियो । त्यसको नागरिकस्तरबाट ब्यापक विरोध भएपछि घटाएर ३२ प्रतिशत बनाएको हो । यसअघि यातायात ऐन बनाई आर्थिक वर्ष नाघे जरिवाना दोब्बर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यसरी लाग्ने जरिवाना अव्यवहारिक भएको र करदाताले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो।

विगतमा पनि समयमै कर तिर्न नआए अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष सकिए पनि यही जरिवाना तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नवीकरण फेल भएको ३ दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आए २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष नाघेर वा ५ वर्षसम्म आए दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।