काठमाडौं, कात्तिक १२ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतले स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकको विद्युत खरिदमा थप लचक बन्दै भारतको विद्युत मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारी राजपत्र ‘भारतका राजपत्र’ मा सूचना प्रकाशित गर्दै भारतमा विद्युत बिक्री अनुमति प्राप्त छिमेकी मुलुकमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जालाई भारतका सार्वजनिक तथा निजी विद्युत वितरक कम्पनीको स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यो निर्णयले नेपाल र भुटानबाट स्वच्छ विद्युत खरिद गरेर स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्न पाउने भएका छन । यसअघि यस्तो गणनामा भारतभित्रको स्वच्छ विद्युतलाई मात्र समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो । भारतले समग्र ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसबाहेक नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्दै गएकाले पनि विद्युत खरिदका प्रावधानलाई क्रमिक रूपले लचिलो बनाउँदै गएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतालाई त्यहाँको मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ । अन्तिम सम्झौता गर्न दुवै देश अहिले आन्तरिक गृहकार्यमा छन । भारतको विद्युत मन्त्रालयले कात्तिक ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । जसमा वायु, जलविद्युत्, वितरीत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।

भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताका लागि तोकिएको अनिवार्य नवीकरणीय विद्युत् खरिद (एचपिओ) को न्यूनतम हिस्सा सन् २०२४–२५ मा २९.९१ प्रतिशत र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएको छ । यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा ०.३८ प्रतिशत र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि आगामी चैत १८ गतेपछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपिओको हिस्सा पुर्याउनैपर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेका तथा नयाँ जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतीय बजारका लागि थप सुनिश्चितता मिलेको नेपाली ऊर्जा उद्यमीको ठहर छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार भारतको यो निर्णयले नेपालका ऊर्जा उद्यमीलाई उत्साहित बनाएको छ । इप्पानकै अग्रसरतामा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स) ले भारतका विभिन्न विद्युत खरिद बिक्री कम्पनीसँग करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि समझदारी गरिसकेको छ । यद्यपि नेपेक्सले निर्यातको अनुमति पाएको भने छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने प्रावधान राखिएको छ ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश आगामी सन् २०२४ अप्रिल १ तारिखअघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको यो नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागु भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।

यस्तै भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।