काठमाडौँ १७ कात्तिक । भाषा आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमतर्फ कुनै बजेट विनियोजन नभएपछि लोपोन्मुख भाषाको अध्ययन, अभिलेख, संरक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएका छन् । कार्यक्रमतर्फ बजेट नहुँदा आयोगका आठ पदाधिकारी र ४९ कर्मचारी कामविहीन जस्तै भएका छन् ।

नेपालको संविधान जारीपछि स्थापित आयोगमा सदस्य नियुक्त नहुँदा सुरुका चार वर्ष अध्यक्ष डा लवप्रसाद अवस्थीको एकल नेतृत्वमा क्षेत्रगत काममा आधारभूमि तयार भएको थियो भने हाल अध्यक्ष अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर र सात सदस्य पूर्ण भएपछि कार्यक्रम र बजेट शून्य हुनु विडम्बनापूर्ण भएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासोे छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण हरेक निकाय र क्षेत्रमा नेपाल सरकारको बजेट कटौती भए पनि केही न केही कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुने गरेकामा यस आयोगलाई कार्यक्रमतर्फ शून्य बजेट हुनु आफूहरुका लागि आश्चर्यको विषय बनेको अध्यक्ष डा ठाकुरले बताउनुभयो ।

आयोगले बजेट नहुँदा शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण र व्याकरण लेखन कार्यसमेत प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै साधनस्रोतको अभावमा भाषिक सर्वेक्षण, मातृभाषाको प्रयोगको सम्भव्यता अध्ययन, विद्यालयमा भाषिक नक्साङ्कन, लोकवार्ता सङ्कलन, समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण, नेपाली भाषाको अध्ययन, शास्त्रीय भाषाको अध्ययन, नेपालमा प्रचलित लिपिहरुको अध्ययन, साङ्केतिक भाषासम्बन्धी कार्यक्रम, भाषासम्बन्धी प्रचारमुखी श्रव्यदृश्य सामग्री, भाषिक इतिहास लेखन, भाषिक पाठ सङ्कलन, भातृभाषाका शिक्षका लागि पाठ्यसामग्री निर्माण, विगतका अध्ययनहरुको प्रकाशन र प्रबोधीकरणका काम हुन सकेका छैनन् ।

आयोगको पाँचवर्षे रणनीतिक मार्गचित्रमा परेको आदिवासी भाषाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दशक कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम र प्रदेशहरुमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा आयोगलाई कार्यक्रमका लागि कुनै बजेट विनियोजना छैन । हालसम्म आएको छैन । सम्पर्क मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयमा पटक–पटक भनेका छौँ । कतैबाट केही मिल्छ कि भन्ने आशा राखेका छौँ । मन मारिसकेका छैनौँ”, अध्यक्ष डा ठाकुरले रासससँग भन्नुभयो, “आयोगको यस दुरावस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विभागीय मन्त्री सुदन किराँतीलगायतलाई पनि आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले केही गरौँला भन्नुभएको छ ।”

उहाँले प्रदेशमा आयोगको पनि शाखा खोल्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कोसिस गरिएको र मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत सकारात्मक काम भएको जनाउँदै सरकारदेखि सरकारसम्म हातेमालो गर्न आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

आयोगले गत असोज १४ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि पूँजीगत खर्च रु लाख ८० हजार रहेकामा रु ९४ लाख ४१ हजार दुई सय ९० ९९५ दशमलव २७ प्रतिशत० खर्च भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा चालु वर्ष रु पाँच करोड २२ लाख १६ हजार विनियोजित भएकामा चार करोड ७९ लाख ४० हजार तीन सय २२ ९९१ दशमलव ८१ प्रतिशत० खर्च भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कमला भण्डारी पाण्डेले कार्यक्रमका लागि बजेट शून्य भएकाले प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाई सकिएपछि आफूहरुलाई खास काम नभएको बताउनुभयो । उहाँले यस आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत ९कार्यक्रम० तर्फ न्यूनतम् रु तीन करोड बजेट मागिए पनि शून्य बजेट परेको गुनासो गर्नुभयो । बजेट ल्याउने विषयमा पदाधिकारीहरुले माथिल्लो तहबाट पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरु विना बजेटमा नयाँ काम गर्न नसक्ने भएकाले दैनिक कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने र बस्ने गरेको स्वीकार्नुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको योजना महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमारी श्रेष्ठले उक्त आयोगका लागि प्राप्त बजेट सीमाबमोजिम बजेट प्रविष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अनिवार्य दायित्य धेरै भएकाले कार्यक्रमतर्फ बजेट उपलब्ध नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएम कुनै शीर्षकबाट रकमान्तर हुन सक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या एक सय २४ छ । नेपालको संविधानको धारा, २८७ बमोजिम स्थापित आयोगले संविधान र भाषा आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू उल्लेख गरी भाषाहरूको सिफारिस गर्ने, नेपालका भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यतासम्बन्धी सुझाव दिने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनसित सम्बन्धित काम कारबाहीका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।  नेपाल सरकारबाट २०७३ भदौ २३ गते सो आयोगको गठन भएको थियो ।