काठमाडौं, २५ मंसिर । निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अंग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अंगदान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरु डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

उहाँहरुले मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।

मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क) मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अंगदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ ।